गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ३ गते । राष्ट्रिय किसान आयोगले कोभिड–१९ लगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको आकलन गरी किसानका लागि आवश्यक राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियापछि आयोगले सो सुझाव दिएको हो । कोभिड–१९ को महामारीको कारण जारी बन्दाबन्दीले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, उत्पादनमा प्रयोग हुने कृषिजन्य सामग्रीको उपलब्धता तथा ढुवानीमा भएको अवरोधका कारण कृषकको उत्पादन ठूलो परिमाणमा क्षति भएको र किसानले ठूलो मात्राको घाटा बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दङ्गालले जारी गर्दै कोरोनाका कारण तरकारी, फलफूल, मत्स्यपालक, च्याउ उत्पादक, पुष्प उत्पादक, चिया उत्पादक, कफी उत्पादक र अलैँची उत्पादकसमेतका किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मल तथा बीउबिजन ढुवानी, बिक्री वितरण तथा उपलब्धतामा सुस्तता आएकाले सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । साथै कृषिजन्य वस्तुको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । कोरोना महामारी र त्यसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीमा किसानलाई सबभन्दा ठूलो समस्या बजारको परेको छ । उब्जेका तरकारी तथा अन्य बाली वस्तु बजारसम्म लग्न सकिरहेको छैन ।
चिया, कफी, माछा, तरकारी, च्याउ, पुष्प उत्पादक कृषकका लागि सरल र सहुलियत दरको कर्जा, प्रभावकारी बीमा र राहतका अन्य कार्यक्रम घोषणा गर्न सुझाव दिँदै आयोगले कोरोनाका कारण फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्ने किसान आफ्नो उत्पादन सस्तो मूल्यमा बिचौलियालाई बेच्न बाध्य रहेको र यस्तो अवस्थामा कृषकको उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोरोनाका कारण निषेधाज्ञाको समयमा च्याउ व्यवसाय ज्यादै प्रभावित भएको, बजारको अभावमा प्रायः सबै नष्ट भएको, तत्कालै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने नदेखिएको अवस्थामा च्याउ उत्पादक किसानलाई राहत प्रदान गर्न उनीहरूलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था, ५० प्रतिशत ढुवानीमा अनुदान र च्याउको बीमा सहज रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पुष्प व्यवसायलाई पनि साह्रै समस्या भएको भन्दै त्यसका किसानलाई राहत प्रदान गर्न उनीहरूले लिएको कर्जाको ब्याज एक वर्षको मिनाह गर्नुपर्ने, १ प्रतिशत ब्याजमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिभरको किस्ताको पुनर्तालिका गरी किस्ता सार्ने व्यवस्था र ५० प्रतिशत ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
चियामा विषादीको अवशेष देखिएकोले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न असहज परिस्थिति भएकाले चिया उत्पादक कृषक, व्यवसायी तथा कामदारलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । बन्दाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अवरुद्ध भएकाले चियाको नमुना पठाउन समस्या भएकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कृषिमा दिइने अनुदान सोझै कृषकले नै पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै आयोगले समग्र कृषि क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी आन्तरिक बजार र ढुवानी सेवालाई अविलम्ब नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
