गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ६ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुँजीगत खर्च अवस्थाको समीक्षात्मक कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण पहिचान भएकाले समस्या हल गर्न कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सरकारलाई पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो।
त्यस्तै उहाँले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्ने भएकाले विकास प्रक्रियामा रहेका जटिलता अन्त्य गर्न ठोस योजना पेस गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आलोकमा नवीन सोचसहित विकास प्रक्रियामा रहेको अवरोध अन्त्यका लागि पनि योजना पेस गर्न उहाँको जोड थियो ।
विकास प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न पनि उहाँले सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । सरकारले ऋण लिएरसमेत विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेकाले विनियोजित पुँजीगत रकम शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहनेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले गत आवमा विभिन्न मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण पेस गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ७५.०३, सहरी विकास मन्त्रालयले ८७, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७.७९, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ६५, खानेपानी मन्त्रालयले ३६.८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सचिवहरूले कोभिड महामारी, विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा जनशक्तिको न्यूनता, पूर्वतयारी पर्याप्त नभएका आयोजनाहरूमा रकम निकासा जस्ता कारणहरूले विनियोजित पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उल्लेख्य सङ्ख्यामा साना आयोजनामा समेत रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूमा ढिलाइ, अन्तरमन्त्रालयबीच अपर्याप्त समन्वयले खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेका कारण पनि सचिवहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
