गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ६ गते । निजी क्षेत्रले ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्का अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको प्रमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी उक्त आग्रह गरेको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री भुसालले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासङ्घले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाउनु भएको महासङ्घले जनाएको छ । साथै उहाँले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यव‚था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवाद शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् लिँदै आएको र विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको र लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आएको भए पनि छुट बिल/रकम भनी करोडौँ÷अर्बौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा र २०७३ असार १६ मा भएका बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णयसमेत जानकारी गराइएको जनाइएको छ ।
