गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ११ गते । खोप अभियानसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित रहेकाले यसमै सरकारको लगानी केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ । आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उहाँले तत्काल खोप अभियान नै सरकारको प्राथमिकता रहेकोले लगानी पनि यसै अभियानमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो ।
“पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित छ । जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि तीव्र भएर जानेछ । ”
विद्यमान परिस्थितिको सङ्कट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको सङ्कट सजिलै समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । सरकारले पनि त्यसैतर्फ पहल गरिरहेको र विकास बजेट कटाएरै भए पनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने धारणा मन्त्री शर्माको धारणा थियो । त्यसका लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभयो । उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोचसाथ आफूले काम गरिरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संसद्मा पेस गरिएको अध्यादेश बजेटको निकाससँगै ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिबिना राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै उहाँले सबै रचनात्मक सुझावहरू आत्मसात् गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी भए त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना नहुने भएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उहाँको सुझाव थियो ।
कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको भावी परिदृश्य गतिलो नदेखिएको भन्दै उहाँले सरकारले खर्च कटौतीमा समेत विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएकाले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कोभिडको असर अझै बाँकी रहेको र तेस्रो लहरको खतरासमेत देखिने अनुमान भइरहकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य केही प्राथमिकताका आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरी खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले अध्यादेश बजेट नै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको पूरकका रूपमा केही आर्थिक कार्यक्रम समेटिएको नीतिपत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । अर्को बजेट ल्याउन सम्भव नदेखिएको भन्दै उहाँले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, हस्तकला र जडीबुटीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले ४० लाख डिम्याट खाता खुलिसकेको पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने सुझाव दिनुभयो । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीमा निरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालू खर्च ८९.६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६४.७१ प्रतिशत भएको जानकारी दिनुभयो । गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजस्व सङ्कलनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
