गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २५ गते । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी विद्युत् ऐन २०७७ ल्याइएको बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विद्युत् विधेयक २०७७ माथि सांसदहरूको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो “विद्युत् क्षेत्रको विकास सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न र समयानुकूल विद्युत् उत्पादन र परिवर्तन गर्न यो विधयेक ल्याइएको हो ।” विधेयक सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा सांसद् बामदेव गौतमले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारले किन्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया बन्द गर्न सक्दैनौँ ।’
सांसद् जितेन्द्र देवले संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटक कानुनबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमि सुधारको नाममा निवर्तमान सरकाले जग्गा सट्टापट्टा गरेर सामन्तहरूलाई पोस्ने काम गर्दै थियो, अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा दिने काममा लेनदेन गर्न खोजियो, अहिलेको सरकारले संविधानअनुसार काम गर्छ ।”
सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधिबाहिर देख्न सक्ने गरी सीसी क्यामारा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । हरेक सरकारी निकायबाट हुने काम कारबाही र गतिविधि जनताले थाहा पाउने गरी सीसी क्यामेरा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सांसद डा. विमला राई पौडेलले नेकपा एमाले फुटाउन प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभयो । यस्ता प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा सांसद मशेकुमार महरा, नन्दा चपाईं, शेरबहादुर कुँवर, चक्रप्रसाद स्नेही, खेमकुमार विक, अनिता देवकोटा, देवन्द्र दाहालले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ सभामा पेश भएको छ । लोक सेवा आयोग विधेयक २०७५ माथि सभामा छलफल भएको छ ।
