गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २८ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाले जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सो जानकारीपत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइलाई चित्रण गरिएको जनाएको छ ।
परिसङ्घले जानकारीपत्रमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ५.१ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्य नेपाल सरकारले नै स्वीकार गरेको जनाउँदै यस अवस्थामा नेपाललाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा लैजान र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढ्ने गरी काम गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
नेपाललाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढाउन परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएको र त्यसको मुख्य लक्ष्य नै सन् २०२५ सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पु-याउने रहेको परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा डोहो¥याउन नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलताका लागि आग्रह गर्दै परिसङ्घले वैदेशिक लगानी स्वीकृति छिटो गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सरलता कायम गनुपर्ने जनाएको छ ।
कोभिडको प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएकामा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न औद्योगिकीकरण गर्ने राजस्व नीति ल्याइनुपर्ने र आयातमा आधारित वर्तमान राजस्व प्रणालीलाई औद्योगिकीकरणमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।