भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, साउन ३० गते । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन, वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण गरिने कार्यदिशासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आएको छ ।
मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो ।
मर्जरमा जाने बैङ्कहरूलाई सहुलियत
मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी दुई वर्षसम्म मर्जरमा जाने बैङ्कहरूले सहुलियत पाउने भएका छन् । यस्तो सहुलियत वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पाउने भएका छन् । मर्जरमा गएमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । एउटा संस्था छाडेर अर्को संस्था जानुपर्दा छ महिना खाली बस्न नपर्ने भएको छ । मर्जरमा जाने बैङ्कले स्प्रेडदरमा पनि छुट पाउने भएको छ । मर्जरमा नजानेले ४.४ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड राख्नुपर्छ तर वाणिज्य बैङ्कहरूबीच मर्जर भएमा १ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न दिइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । राष्ट्र बैङ्कले २०८० सालसम्म यस्तो सुविधा दिएको छ ।
एक करोडसम्मको उद्यम–व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइने भएको छ । आधारदर गणनाको विधिलाई पुनरवलोकन गरिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधारदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैँले निर्धारण गर्न मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
साँवा ब्याज तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता घटाएर कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावलाई ध्यानमा राखी प्रवाहित कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयंले अध्ययन गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वरोजगार बन्नेलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा
सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ऋणी स्वयं स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चार्जिङ स्टेसनका ऋणीलाई पुनर्कर्जा
विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि लिइएको कर्जामा पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् रहेको छ ।
कोभिड प्रभावित प्याकेजको निरन्तरता
मौद्रिक नीति कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष गरिएको व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ । सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग,
विकास बैङ्क र फाइनान्सको अस्तित्व जोगाइँदै
राष्ट्र बैङ्कले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व बचाउन वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने नीतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या घटेपछि विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या बचाउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ । वित्तीय पहुँचका लागि विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या घटेपछि यिनीहरूको सङ्ख्या थप घट्न नदिन वाणिज्य बैङ्कमा विकास बैङ्क र फाइनान्सको एक्विजेसनलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिइएको हो ।
सेयर कर्जा चार करोडको सीमा
सेयर बजारका लगानीकर्ता एक व्यक्तिले एक बैङ्कबाट बढीमा चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपियाँ मात्र सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गर्ने सेयर धितो कर्जा साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सेयर धितो मूल्याङ्कन विधि भने पुरानै कायम भएको छ । १८० दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।
