गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २ गते । भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुने उल्लेख छ । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँचवटा उपलब्धिहरू प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र सङ्गठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।
योजनामा व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइने विषय उल्लेख छ । यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनअन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गरिएको हुनेछ ।
समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधन र ढुवानीका उपकरणउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपाय पनि अवलम्बन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि यसमा राखिएको छ । योजनाले यी उपलब्धिमार्फत थप १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताउनुभयो । उहाँले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि छैटौँ सुधार योजनाले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नीतिगत र कानुनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रूप लिने भएकाले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरू भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । उहाँले छैटौँ सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्रहरू व्यवस्थित भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौँ भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न भएको थियो ।