गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुनेगरी नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)को सुझावपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले आवश्यकताअनुसार नीतिमा परिमार्जन वा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । “के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, त्यो काम गर्न म तयार छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या रहेकाले यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । श्रमशक्तिको हिसाबले उपयुक्त समय भएकाले यो घर्किएमा काम गर्न गाह्रो हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी गरिएको मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले सीसीडी रेसियो खारेजीले सिर्जना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन पनि माग गर्नुभयो ।
सीएनआईले सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानले महत्त्वपूर्ण सहयोग पु-याउने पनि सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
नीतिगत सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारी वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सीएनआईले दिएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि समेटिएका छन् ।
परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा सचिव मरासिनीले आफूले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्य गरेको भन्नुहँुदै परिसङ्घले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यापार घाटा घटाउन र नेपाली वस्तुको उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी तिनीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन परिसङ्घलाई सुझाव दिनुभयो । “जलविद्युत्पछि हाम्रो तुलनात्मक लाभको वस्तु सिमेन्ट भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै वस्तुको पहिचान गर्नुस् र लगानी वृद्धि गर्नुस् । ” उहाँले न्यून लागतमा उत्पादन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
