गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) समयमै खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको पुँजीगत खर्च पनि विगतसरह नै न्यून रहेकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च समयबद्ध तालिकाअनुसार खर्च गरिनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासिकमा यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन कृषिमा यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण एवं व्यवसायीकरण हुनुपर्ने र कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि भन्सार सहुलियतमा गाडीको सुविधा उपलब्ध हुनसके ढुवानी लागतमा कमी भई आन्तरिक तथा बाह्य व्यवसाय वृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले बीमा व्यवसायलाई सरलीकृत गर्न साबिकमा प्रिमियमबापत चेकबाट भएको भुक्तानीलाई मान्यता दिँदै आएकामा हाल चेकबाट नगद जम्मा भएपछि मात्र मान्यता दिने व्यवस्था गरेकाले यसबाट व्यवसायमा सहजीकरण नहुने भन्दै साबिक व्यवस्थाअनुसार नै चेक भुक्तानीलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत बैङ्क ब्याजदर, कृषि उपजको बजार सुरक्षण तथा महँगी नियन्त्रणका गर्न दुई वर्षका लागि कृषि उत्पादनको बाई ब्याकअन्तर्गत बफर स्टक राख्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन निर्यात अनुदानका लागि अर्थ सचिव मरासिनीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्थ सचिव मरासिनीले चेम्बरबाट प्रस्तुत विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र आमनागरिक, व्यवसायी र सरकारलाई हित हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिनुभयो । व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
