गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल विद्युतर प्रधिकरणले मुलुकको विद्युतर माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलन कायम गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युतर आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले ८३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युतर आयोजना एकसाथ अगाडि बढाउन लागेको हो । यी तीनवटै आयोजनाको तीन विस्तृत अध्ययनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तीनवटा जलविद्युतर आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङलाई अन्तिम रूप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि टेन्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक निर्माण जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको छलफललाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक एवं मौसमी विद्युतर माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युतर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नसमेत ती आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन लागिएको हो । ” उहाँले एक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण तयारीको काम सकेर निर्माणमा लैजाने पनि बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत एसियाली विकास बैङरक (एडीबी)को नेतृत्वमा दूधकोसीमा लगानीका लागि युरोपेली लगानी बैङरक (इआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङरक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैङरकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
यी आयोजनामा नागरिकको समेत लगानी हुनेगरी सेयर निष्कासन गरिने र त्यसको प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पु-याउने योजना रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले माथिल्लो अरुण र चैनपुर सेतीमा पनि नागरिकको लगानी जुटाइने बताउनुभयो ।
दूधकोसीको अनुमानित आधार लागत करिब एक खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
खोटाङ, ओखलढुङरगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र बर्खामा क्रमशः एक अर्ब ३६ करोड र दुई अर्ब आठ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्फको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
ओखलढुङरगा र सोलुखुम्बुतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया छिटरटै सुरु हुने घिसिङले बताउनुभयो । आयोजनाको निर्माणका लागि सात वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले जनताको जलविद्युतर कार्यक्रमअन्तर्गत चार अङरकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैङरक, युरोपेली लगानी बैङरकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने बताउनुभयो । आयोजनामा सङरघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ ।
विद्युतर बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङरग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युतर आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युतर कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
बझाङमा पर्ने चैनपुर सेतीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । जनताको जलविद्युतर कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनामा सङरघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, आयोजना प्रभावित, मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिकको लगानी रहनेछ । आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा निर्माणका लागि टेन्डर कागजपत्र तयार, पहुँच सडक निर्माण, जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम भइरहेको छ । हिउँदमा छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब १६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
