सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य नेतृत्वको एक टोली भारतको दिल्ली गएर जीटुजीमार्फत मल ल्याउने विषय टुङ्गो लगाएको छ । सचिव आचार्यका अनुसार शुक्रबार गएर त्यहाँका केमिकल तथा फर्टिलाइजर मन्त्रालसँग छलफल गरी सबै कुरा टुङ्गो लगाइएको छ । अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ ।
अक्टोबरमा दुई देशका सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सचिव आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारतसँग जीटुजीमार्फत मल ल्याउने भनी विगत तीन वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो, त्यो प्रयास बल्ल सफल भएको छ । अब हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । सम्भवतः अक्टोबरमा हस्ताक्षर भइसक्छ ।
नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण रासायनिक मलको ३० प्रतिशत भारतबाट जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने बाँकी बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले यस चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका आधारमा भारतबाट डेढ लाख मेट्रिक टन मल खरिद हुने जनाइएको छ।
दिल्लीबाट फर्किनुभएका सचिव आचार्यले भन्नुभयो, भारतसँग पाँच वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न सहमति भएको छ, सम्झौतापत्र तयार भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत दिएपछि चाँडै नै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौता भएपछि सुरुको वर्षमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले वार्षिक मोटामोटी रूपमा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मल खपत हुने गरेको बताउँछ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दिएको तथ्याङ्कअनुसार ११ देखि १२ लाख मेट्रिक टनसम्म मल खपत हुने गरेको छ ।
नेपालले चीन, बङ्गलादेश, ओमन, मोराकोसँग पनि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने पक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले यी देशहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको छ तर त्यसको जवाफ आएको छैन ।
यसअघि बङ्गलादेशबाट भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार नेपालले ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ ।
बर्सेनि हुने मलको अभावलाई कम गर्न नेपाल सरकारले जीटुजी सम्झौतामा विशेष जोड दिएको छ । मलको लगातार मूल्य वृद्धि तथा डलरको मूल्यमा उतार चढाव भइरहेको कारण पटक–पटक बोलपत्र आह्वान रद्द हुँदै आइरहेको छ । बोलपत्र आह्वानमा तोकिएको मूल्यअनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले मल खरिद गर्न चाहेका छैनन् । त्यसले गर्दा किसानलाई तोकिएको समयमा मल दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले स्वीकार गर्छ । जीटुजीमार्फत मल आउन थाले भने केही हदसम्म त्यसको समस्या समाधान हुने कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।
