गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २१ गते । सार्वजनिक चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई सरकारले प्रश्न सोधेको छ । एमसीसी सहयोगमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि सरकारले विवादित विषयहरूमा प्रश्न राखेको हो ।
हालैमात्र त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न तयार गरेर एमसीसी सहयोग उपलब्ध गराउने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा बुझाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकासँग प्रश्न सोधेको हो ।
नेपालले सोधेका प्रश्नबारे अहिलेसम्म उत्तर भने प्राप्त भएको छैन । नेपालस्थित एमसीसी कार्यालयले भने सार्वजनिक रूपमा विवादमा रहेका केही प्रश्न र त्यसको उत्तर सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले पनि विवादित विषयमा प्रस्ट हुने उद्देश्यसहित प्रश्न राखेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर सहयोग रहने एमसीसीमार्फत देशभर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । एमसीसी चर्चामै रहेका बेला एमसीसी कम्प्याक्ट कोअपरेसनका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विं.सं २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामै आयोजित उक औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट नै अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पारित भने भएको छैन । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले पनि थप १३ करोड डलर थप्नुपर्नेछ ।
