सीता शर्मा
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार छुटमा चिनी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग्दा स्वीकृति नआएपछि चिनी खरिद नै अन्योल भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिनी खरिद स्वीकृति मागको फाइल मन्त्रालयमा आए पनि खरिदको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “चिनी खरिदको विषयमा मन्त्रालयमा धेरै पटक छलफल भएको छ तर अहिलेसम्म चिनी के कति परिणामको खरिद गर्न स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ”
तर अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार स्वीकृतिका लागि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत नै गरिएको छैन । मन्त्रीले चिनी खरिदको फाइल खोज्दा अहिलेसम्म फेला परेको छैन । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “चिनीको विषयमा मन्त्रीले चासो दिइरहनुभएको छ, दशैँ तिहारका लागि खरिद गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुुनुुहुन्छ तर अहिलेसम्म फाइल नै ल्याइएको छैन । कहाँ रोकिएको हो सचिवालयले चासोका साथ हेरेको छ । ”
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्न गत वैशाख ९ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले पटकपटक पत्राचार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउँदा चिनी आयात गर्न ढिलाइ भएको छ । जसको परिणाम यस वर्षका चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुुने र चिनी उद्योगी तथा व्यापारीले मूल्यमा चलखेल गर्ने देखिएको छ ।
साल्ट टेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार कर्पोरेसनसँग मौज्दात चिनी अब २४० मेट्रिक टन मात्रै छ । सरकारी अनुदानको चिनी खरिद तथा बिक्रीका लागि जिम्मा पाएको कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात सकिन लागेको हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले अर्थबाट स्वीकृति नआउँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “यो वर्ष चिनी उत्पादन कम भएको र अनुदानको चिनी पनि समयमा आयात नहुँदा चाडपर्वमा अभाव भई महँगो हुनसक्ने देखिएको छ । ”
चाडपर्वमा बजारमा चिनीको माग र खपत पनि बढ्ने हुँदा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि कर्पाेरेसनमार्फत भन्सार छुटमा चिनी आयात हुँदै आएको थियो तर यो वर्षका लागि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
कर्पाेरेसनका अनुसार चिनी आयात गर्नका लागि टेन्डर गर्न ४५ दिन त प्रक्रियामै लाग्छ । कर्पाेरेसनका नायब कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारीले चिनीको मौज्दात सकिन लाग्दासमेत खरिदको स्वीकृत नपाउँदा दशैँ तिहारअघि चिनी खरिद गर्नसक्ने सम्भावना टर्दै गएको बताउनुुभयो ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता केसीले फास्ट ट्र्याकबाट सीधै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेमा मात्रै तिहारसम्म भन्सार छुुटको चिनी आउँछ अन्यथा तिहारसम्म पनि चिनी आउने अवस्था कम भइसकेको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “चिनी खरिदका लागि अहिलेसम्म स्वीकृति नै भएको छैन । स्वीकृत भइहाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, मन्त्री नआएसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । ”
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिना भने अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीको चिनी उद्योगीसँगको मिलेमतोका कारण चिनी खरिदको स्वीकृति दिन अलमल गरेको आरोप लगाउनुुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री यस विषयमा चनाखो नहुुने हो भने भन्सार छुुटको चिनी आउँदैन ।
यस वर्ष ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको उत्पादन कम भएको उद्योगीको भनाइ छ । मुलुकमा वार्षिक दुुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकामा यो वर्ष एक लाख १० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ ।
देशमा वार्षिक दुुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन माग रहे पनि गत वर्षदेखि नै उत्पादनमा कम आएको थियो । उद्योगीका अनुसार गत वर्ष नै ७० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन भएको थियो । बजारमा तीन महिना अघिदेखि नै चिनीको मूल्य बढेको छ । उद्योगीले प्रतिकेजी पाँच रुपियाँ बढाएको बताए पनि बजारमा भने १० रुपियाँ बढेको छ । बजारमा प्रतिकेजी ९० देखि ९५ रुपियाँ खुद्रा मूल्य छ । खुद्रा व्यवसायीले पसलैपिच्छे फरकफरक मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
