भेषराज बेल्वासे
काठमाडौँ, भदौ २६ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएसँगै यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि केही फरक कुरा देखिएमा निर्देशिकामार्फत संशोधन गर्ने भएको छ ।
बजेट हेर्दा त्यस्तो धेरै फरक नदेखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले कुनै बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा निर्देशिकामार्फत संशोधन गरिने बताउनुुभयो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुुभयो । मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एक अर्काका परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुुभयो ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
बजेटमा लघुु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ ।
यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकमा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्चालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
