विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । सरकारले बजेटमार्फत पहिलो पटक पिँधमा रहेका विपन्न तथा गरिबलाई राहतको कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकपछि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राज्यको दायित्व सम्झिएर गरिबदेखि दीर्घरोगीलाई सुविधा दिएको बताउनुभयो ।
सरकारले पहिलो पटक बजेटमार्फत गरिबलाई सम्झिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, कोभिडबाट प्रभावित पनि भएको र दशैँ पनि आएको समयमा विपन्न र अति गरिबलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
भदौ २५ गते मन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप एक पटकका लागि दस हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । असोजभित्र उपलब्ध गराइने उक्त नगद वितरणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाउने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको सहजीकरणमा वरपरका घरपरिवारको समेत सहमति हुने गरी नगद वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले निकै छोटो समयमा अध्यादेशका केही विनियोजनहरूलाई मात्र संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । संशोधन गर्दा आवश्यक विषयमा मात्र नीतिगत परिवर्तन गरिएको र संशोधनपछि कुल बजेटको बढीमा २ प्रतिशत मात्र हेरफेर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संशोधनपछि खासगरी अर्थ नभएका नाम मात्रका योजनालाई हटाइएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै स्रोत सुनिश्चितता नभएका, सहमति र सम्झौता नभएका आयोजनालाई हटाइएको र पुँजीगत खर्चलाई बढाउने आयोजनालाई मात्र जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट विनियोजन हुने तर प्रतिफल नहुने कार्यक्रमलाई समेत सरकारले संशोधनमार्फत हेरफेर गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
हरेक वर्ष लक्ष्यको कम मात्रै पुँजीगत खर्च हुने परम्परालाई तोड्न हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि योजना निर्माणको काम भइरहेको र छिट्टै त्यसको नतिजा पनि देखिने उहाँको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर, डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गरेर पनि पुँजीगत खर्च बढाउँछौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले हरेक वर्ष बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व कम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वचालित कोषमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो । कोषमा मुख्य रूपमा सरकारसहित सबैको लगानी रहने र त्यसैबाट प्रतिफल लिएर दायित्व कम गराउने उपायतर्फ सरकारको ध्यान गएको उहाँको बताउनुभयो ।
त्यस्तै व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिएको र देशभित्रै उत्पादनको वातावरण बनाउने गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने अथवा एसेम्बिलङ गर्ने उद्योगलाई विभिन्न किसिमका छुट उपलब्ध गराएर घाटा कम गर्ने रणनीतिमा सरकारको रहेको उहाँको भनाइ थियो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि हरेक प्रदेशमा नमुना कृषि केन्द्र उत्पादन गर्ने, गाईबाख्रा र भैँसीको नश्लसहित नेपालमै ग्रीड राखेर बनाउने योजना पनि रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा खासगरी आवश्यकता र प्राथमिकतालाई जोड दिइने गरी योजना तयार गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । सडक निर्माण गर्दा अराजकता देखिएको र त्यसले पर्यावरणीय रूपमा क्षति बेहोर्नुपरेकाले अब तीन महिनाभित्र देशैभरका सडकको नक्साङ्न गर्ने र आवश्यक सडकमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बजेटमार्फत सरकारले ऋण घटाएको, राजस्वको लक्ष्य बढाएको र पुँजीगत खर्च पनि बढाउने गरी अङ्क संशोधन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । राजस्वको दायरा विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिएको र बिस्तारै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गरिबलाई सोझै नगद वितरण गरेर प्रगतिशील अभ्यास गरिएको बताउनुभयो । यसअघि वर्ग विशेषलाई मात्र यस्तो सुविधा दिइँदै आएकोमा यस पटक भने गरिबलाई नै लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिस्थापन विधेयकबाट भएका संशोधनलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेट्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले ऋण नियन्त्रण गर्दै राजस्व बढाउने चुनौती लिएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले यस पटक आफैँलाई चुनौती दिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, खोप कार्यक्रमले अर्थतन्त्र चलायमान भएको र राजस्व सङ्कलन पनि उत्साहजनक रहेकाले लक्ष्य बढाएका हौँ ।
