कर्जा विस्तार गर्न सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज १ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ । परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह तथा कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि महासङ्घले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिहीबार सुझाव दिएको हो ।
परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पेस गर्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ । एमएसएमईहरूलाई परियोजना धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्टअपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, परियोजनाको मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैङ्कहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
बैङ्कलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव छ । हालैका वर्षमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानीअन्तर्गत स्टार्टअपहरूलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ तर स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा र भवनजस्ता चल सम्पत्तिबाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एमएसएमईलाई बिनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवं हाम्रोजस्तो देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास महासङ्घको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवदेनले औँल्याएको सुुझावको कार्यान्वयनपछि निकै ठूलो सङ्ख्यामा एमएसएमईहरू लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुुझ्दै गभर्नर अधिकारीले एमएसएमई एवं स्टार्टअप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासङ्घलाई धन्यवाद दिनुुभयो ।
सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको हो ।