काठमाडौं, असोज १४ गते । विद्युत नियमन आयोगले विजुलीको शुल्कमा वृद्धि गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि समायोजन नभएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसमक्ष विद्युत शुल्क वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेपछि आयोगले शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइबाट आएका सुझावहरुलाई समावेश गरी वित्तीय विष्लेषण गरेर मङ्सिर १ गते बाट शुल्क समायोजन गर्ने आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो । विदेशबाट आयत गरिएको ग्यास, इन्धन लगायतलाई कम गर्न आयोगले विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले बढी विद्युत प्रयोग गर्नेलाई सस्तो शुल्कमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यता पाँच एम्पिएरको फ्युज जडान गरेका विपन्न परिवारलाई २० युनिटसम्म विद्युत छुट दिने भएको छ । कृषिमा उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यले सिँचाइका लागि कम महसुल तोक्ने, विद्युतमा लगाइएको राज्यको कर छुट गरी सस्तोदरमा उपभोक्तालाई विद्युत वितरण गर्ने आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत महसुल समायोजन गर्ने बारे नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन २१ गते बसेको ८७७ औं बैठकले निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपियाँबाट ५० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क छ रुपियाँदेखि १३ रुपियाँसम्म प्रस्ताव गरेको छ । यो यसअघिको भन्दा डेढ रुपियाँसम्म महँगो हुनेछ । यता चार सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि २७५ रुपियाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १३ रुपियाँ पु¥याउने भएको छ ।
आयोगले अबदेखि बर्खामा भन्दा हिउँदको समयमा विद्युत शुल्कमा एक रुपियाँसम्म महँगो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । पिक आवरमा मात्र बढी खपत हुने भएकाले समयअनुसार विद्युत प्रयोगलाई समान बनाउन रात र दिनमा समेत फरक शुल्क तोक्ने विषयमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । आज (बिहीबार) सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेर ग्राहक, विषयविज्ञ, उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मीको सुझावसमेत लिने जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार निर्धारण गरेको महसुलदर २०७८ भदौ ३० गतेनै सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ ।
