लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो । फलस्वरूप आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । यसपछिका दिनमा नेपालको आर्थिक विकास सरकारी मात्र नभई निजी, साझेदारी, सहकारी अवधारणामा अगाडि बढ्न थाल्यो ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गयो । राजनीतिक अभीष्ट पुरा भएपछि नेपालले आर्थिक, भौतिक विकासमा बढी जोड दिन थाल्यो । ‘मेघा प्रोजेक्ट’को निर्माणबिना देशले आर्थिक विकासमा फड्को नमार्ने अनुभूति गरियो । फलस्वरुप नेपालले आन्तरिक लगानीको परिचालन र बाह्य लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने दिशातर्फ आफ्ना पाइला चाल्दै लग्यो । यसक्रममा ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सरकारले छुट्टै निकायको स्थापना पनि ग¥यो ।
आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रुपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै सरकारले लगानी जुटाउन लगानी बोर्ड नेपाल गठन ग¥यो । मुलुकभित्र अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन एक अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा यो संस्था छ ।
भित्रिँदै विदेशी लगानी
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले झण्डै ७३ अर्ब रुपियाँ लगानी भिœयाउने निर्णय गरेको छ । ५६ मेगावाटको जुमखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब ५३ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपियाँ लगानीका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ६२ अर्ब २६ करोड ५४ लाख रुपियाँ गरी करिब ७२ करोड ८० करोड पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरिएको छ ।यी दुवै परियोजना निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालको ऊर्जा विकास मात्र नभई समग्र आर्थिक विकासको धुरी माथि उक्लिने विश्वास गरिएको छ ।
बहसमा पश्चिम सेती
लामो समयदेखि छलफल र बहसमा सीमित भइरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको थप अध्ययन गर्ने काम बोर्डले सुरु गरेको छ । परियोजनामा संयुक्त लगानी र लगानी ढाँचाबारे अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले हालै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलको स्थलगत अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार यो समिति स्थानीय तहका सबै सरोकारवालासँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने क्रममा छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहका समस्याको उजागर गर्दै समाधानका लागि दिशानिर्देश गर्ने भएकोले विगतमा देखिएका समस्या समाधानमा तीन तहकै सरकारले गर्नुपर्ने कामको निक्र्योल हुनेछ । त्यसो भएमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, नेपालले बर्सेनि रासायनिक मलको अभावको पीडा भोग्दै आइरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर किसान मर्कामा पर्ने र अर्कातिर उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै रासायनिक मल कारखाना परियोजनाको विकासको ढाँचा र प्रविधिबारे अद्यावधिक, तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने काममा बोर्ड जुटेको छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टका अनुसार यो कार्य निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।
त्यसैगरी, झापाको दमकमा निर्माण हुने नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । हाल यो परियोजनाको विकास सम्झौता मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारावालासँग छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका लागि बोर्डमार्फत परियोजना प्रतिवेदन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको छ । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालमा भारतीय धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि हुने र आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो केवलकार परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको पूर्वस्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति पनि प्रदान भएको बोर्डले जनाएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनामा सहजीकरण
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोर्डका बैठक तथा छलफलमा निर्माणाधीन परियोजनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायदेखि नीति–निर्माण तहसम्म देखिएका समस्यामा सहजीकरण गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रिय महत्व राख्ने परियोजनामा वैदेशिक लगानी भिœयाउन र आन्तरिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबैखालका सहयोग गर्न निर्देशन भए बमोजिम पछिल्ला दिनमा बोर्डका क्रियाकलाप बढी सक्रिय रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको समष्टिगत निर्माणमा ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरणका गतिविधिहरु समयमै प्रदान गरिएका कारण यो परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
यही गतिमा जलविद्युत् परियोजनाले काम गर्ने हो भने निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्षअघि नै व्यावसायिक उत्पादन हुनसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
विद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा प्रसारण लाइन हो । कतिपय साना–ठूला जलविद्युत् गृहले बिजुली उत्पादन गरेर पनि प्रसारण लाइनका अभावमा त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । यो स्थितिमा बोर्डले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा लगानी बोर्डको कार्यालयले प्रसारण लाइनमा देखिएका अवरोध हटाउन आफ्ना सहजीकरण टोली समस्याग्रस्त स्थानमा पठाएर स्थानीय निकाय, जग्गाधनी तथा प्रवद्र्धक लगायतका सरोकारावालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल, सहजीकरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
निर्धारित समयमै उत्पादन
बोर्डले सहजीकरण गर्न थालेपछि धादिङस्थित तीन हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमताको हुवासिन सिमेन्ट नारायणीको परियोजना निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादनको क्रममा छ । बोर्डको सहजीकरण र सहयोगले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी नवलपरासीस्थित १२ हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भई दैनिक छ हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै थप छ हजार मेट्रिक टन क्षमता बढाउनका लागि उद्योग विस्तारको आवश्यक तयारी सुरु भएको छ । जसका लागि बोर्डले सरकारी निकाय र स्थानीय समुदायसँग जोडिएका विषयमा छलफल, अन्तक्र्रिया र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
पश्चिम नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बोर्डले लगानी भिœयाउन पनि सहजीकरण गरिरहेको छ । दाङ सिमेन्ट दर्ता तथा जग्गा प्राप्तिका लागि बोर्डले सबै निकायसँग छलफल र सहजीकरण गर्ने क्रम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना तथा व्यावसायिक योजना तयार गरेको छ ।
