काठमाडौं, कात्तिक १० गते । उत्पादित विद्युत् खपत नहुँदा दैनिकरुपमा चारदेखि पाँचसय मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि विद्युत् खेर जान थालेको हो ।
प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको भन्दै तत्काल १५ सय मेगावाट विद्युत् अान्तरिक खपत हुन नसकेको भन्दै तत्काल प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । विराटनगर, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा प्रशारण लाइन अभाव हुँदा खपत समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि तत्काल ४०० केभिए क्षमताको ढल्केवर– इनरुवा र ४०० केभिए क्षमताकै ढल्केवर–हेटौडा र २२० केभिए क्षमताको हेडौडा–वर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यी प्रसारण लाइन निर्माणसँगै तत्काल १५ सय मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने प्राधिकरणको दावी छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा आन्तरिक समस्या बढी आउने भएकाले तीनै तहका सरकार, बन, निकुन्ज कार्यालय र स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्ने प्राधिकरणले अनुरोध गरेका छन् । खपत बडाउन विद्युतीय बसको प्रयोग, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग, उद्योग तथा कलकारखानालाई सस्तोदरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने जस्ता योजना राखिए पनि प्रसारण लाइन अभावले समस्या हुदाँ खपत हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । भौतिक संरचना अभावनै मुख्य भएकाले उत्पादित विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट सम्म दैनिकरुपमा खेर जाँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले आन्तरिक खपतसँगै अन्तरदेशीय व्यपार तथा निर्यातका लागि समेत केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । हाल रातको समयमा ९०० मेगावाट न्यूनतम र १६०० मेगावाट पिकआवर (६–१० बजे) मा माग हुने गरेको छ, त्यसैले ७०० मेगावाट विद्युतको व्यवस्थापन हुन नसकेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । जडित क्षमता १६०० मेगावाट र माग भने १३५० मेगावाट छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता भएकाले राज्यले कानुनी व्यवस्थापन गरेर सहयोग गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो । राज्य तहबाट सहयोग भए २४ घण्टा विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना तयारी गरेको उहाँको बताउनुभयो । यता विद्युत् नियमन आयोगले समेत प्राधिकरणकै अनुरोधमा विद्युत् शुल्क समायोजन गर्न लागेको र यसमा खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ शुल्कलाई समायोजन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताउनुभयो । आयोगले २० युनिटसम्म निःशुल्क र ४०० युनिट माथि प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सस्तोदरमा उपलब्ध गराउने र रात र दिनमा प्रयोग गर्ने विद्युतको शुल्कमा समेत ध्यानमा राखेर शुल्क समायोजन गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक घिसिङले भने विद्युत प्राधिकरणले अरबाैं लगानी गरेर दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजनाहरुमा लगानी शुरु गरेकाले संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युत विक्रीलाई ध्यानु दिनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
