सीता शर्मा
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सरकारले पछिल्लो पटक अनुुगमन गरेका व्यापारिक फर्ममा शतप्रतिशतमै कुनै नै कुनै कैफियत भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा लगभग एक हजार ३०५ वटा व्यापारिक फर्मको अनुुगमन गरिएकामा ६१६ वटा (४७ प्रतिशत) फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ भने ६८३ फर्मलाई निर्देशन दिइएको छ ।
विभागका अनुसार जरिवाना गरेका व्यवसायी फर्मबाट ८९ लाख ४४ हजार बराबरको राजस्वबापतको रकम सङ्कलनको क्रममा छ । जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये ४५५ वटालाई ७५ लाख १० हजार रुपियाँ जरिवाना भुक्तानी गरिएको छ भने १६१ फर्मबाट १४ लाख ३४ हजार रुपियाँ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ ऐनअनुसार अर्धन्यायिक निकायका रूपमा विभागले बजार अनुगमनका क्रममा शतप्रतिशतमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको बताइएको छ । व्यापारिक फर्ममा अनुुगमन गर्दा बिलबिजक नभएको, दर्ता नवीकरण नभएको, मूल्य सूची नराख्ने, म्याद नाघेका सामान राखिएको, अखाद्य वस्तुु बिक्री वितरणदेखि मूल्यमा मनपरीलगायतका समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक डम्बरुप्रसाद न्यौपानेले अनुुगमनबाट बजार सुुधारको अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “त्यसो भन्दैमा केही नै भएको छैन भन्ने होइन, सुधार भएको छ । आशातीत रूपमा हुन नसकेको हो । ”
विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले नगद जरिवाना तिराइएका ती फर्महरूले उपभोक्ता हितविपरीतको व्यापारिक आचरण गरेको बताउनुुभयो । बिलबिजक नराख्ने, बढी मूल्य लिने, मूल्य सूची नराख्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्रीजस्ता आचरण भएका फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । विभागले दशैँ तिहारलाई लक्षित अनुगमन गरेर ३०० भन्दा बढी फर्मलाई जरिवाना गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुुभयो । विभागका अनुसार चाडबाड लक्षित अनुगमनका लागि १७ वटा क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको थियो । फार्मेसी र सर्जिकल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मिठाई, ग्यास, चस्मा पसललगायत व्यावसायिक फर्म विभागको प्राथमिकतामा थिए । दशैँ र तिहारबीचमा मात्रै विभागले ३२३ फर्ममा अनुगमन गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
अनुुगमनको निरन्तरता कम
यति मात्रै होइन, फलोअप अनुगमन कम हुनेहुँदा दिएको निर्देशनअनुसार सुधार गर्ने गरेको पाइँदैन । विभागले एक पटक अनुगमन गरेको व्यावसायिक फर्ममा कैफियत जस्ताको तस्तै भेटिने गरेको छ । फलोअपका क्रममा विभागको निर्देशन नमान्ने र व्यवसाय सुधार नगर्ने व्यवसायीको पसल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो तर यस्तो निर्णय भए पनि गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
चाडपर्वको मुुखमा अनुुगमनको नेतृत्व गर्ने उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा बजार अनुुगमन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । असोजको दोस्रो साता विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुवा भएसँगै विभाग नेतृत्वविहीन भएको हो । दशैँ तिहार, छठजस्ता चाडपर्वको मुखमा बजार अनुुगमनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार निकायलाई प्रमुुखविहीन बनाएर सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाले बजार अनुुगमनलाई प्रभावकारी गराउने महŒवपूर्ण बेलामा विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर बजार लथालिङ्ग अवस्थामा छोडेर रमिते बनाएको आरोप लगाउनुुभयो । विभागका सहायक सूचना अधिकारी पौडेलले चाडपर्वका बेलामा नेतृत्व नहुँदा विभागको नियमित अनुुगमनको महŒवपूर्ण निर्णयमा पनि धेरै अभाव खड्किएको अनुुभव गर्नुपरेको बताउनुुभयो ।
