भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । लामो समयसम्म कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नहुँदा सर्वसाधारणमा समग्र बीमा व्यवसायप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएपछि सङ्क्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै सङ्क्रमणलगत्तै रकम दिनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमले सुरुवातमा राम्रै चर्चा बटुुल्यो ।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो तर बीमालेख र बीमा समितिकै सर्कुलरमा उल्लेख भएबमोजिम हजारौँ बीमितले दाबी भुक्तानी नपाउँदा यसको असर बीमा व्यवसायमा देखिन थालेको कम्पनीहरू जनाउँछन् । बीमाका लागि बीमा कम्पनीहरू र नेपाल सरकारले रकम जुटाउने सहमति थियो ।
लामो समयसम्म बीमा दाबी भुक्तानी नहुँदा यसको असर देखिन थालेको स्वीकार गर्दै नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भन्नुहुन्छ, “विश्वमा कहीँ पनि महामारीको बीमा हुँदैन । लोकप्रिय हुन कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । अहिले सरकारको दायित्वमा परेको रकम निकासीका लागि पहल गरिरहेका छौँ । ”
अहिले अवस्था कोरोना बीमा दाबी कहिले पाइन्छ भनेर समितिमा फोन गर्ने, सोध्नै आउने मात्रै होइन ठाउँठाउँमा बीमाका कार्यालय तोडफोडदेखि मुद्दा मामिलासम्म पुगेको छ । अध्यक्ष सिलवाल सम्झौताअनुसार नियामक निकायले दायित्व पूरा गरेको भन्दै यसलाई चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन सके बीमा क्षेत्रको साख जोगिने बताउनुहुन्छ । बाँकी भुक्तानी गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको भन्दै यसको समाधानका विकल्प पनि दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी (बीमक)ले जतिसुकै बीमा गरे पनि एक अर्बसम्म भुक्तानी गर्ने र दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने थियो । साढे दुई अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष), त्यसभन्दा माथि साढे तीन अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे तीन अर्बमाथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
समितिका अनुसार गत असारसम्म कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख ५८ हजार ३४३ रहेको छ भने बीमालेखबाटै एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख बीमाशुल्क सङ्कलन भएको थियो । यीमध्ये एक लाख ४५ हजार ५५९ जनाको दाबी परेको थियो । चार अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारका तर्फबाट तिर्न बाँकी १० अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपियाँ छ । बीमालेखबाट उठेको शुल्कभन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व भने १० गुणा बढी रहेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व ११ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सिलवालसहित पदाधिकारीसँग अघिल्लो महिना छलफल गरे पनि ठोस कुरा आएको छैन ।
नेपाल बीमक सङ्घका सचिव तथा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ पनि कोरोना बीमा कार्यक्रमले सुरुवातमा मान्छेको जीवनमा बीमा पनि अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा बुझाउन मद्दत गरेको स्मरण गर्दै अहिले दाबी भुक्तानी दिन नसक्दा बीमाप्रति नै नकारात्मक टिप्पणी आउन थालेको बताउनुहुन्छ ।
कोरोना बीमा ल्याउँदा भएको सम्झौताअनुसार साढे तीन अर्बमाथिको दायित्व सरकारको भएको भन्दै सङ्घका सचिव युगेश भन्नुहुन्छ, “सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेकाले हामीले अहिले पाँच अर्ब रुपियाँसम्म तिरिसकेका छौँ । यसपछि फन्ड नभएकाले सबैले
रोकेका छन् । ”
तुलनात्मक रूपमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रभन्दा पछाडि नै रहेको बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर र पहँुचका हिसाबले पछाडि नै छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च हुँदै गएको थियो । वैशाख ७ गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बीमा कार्यक्रमले पनि सुरुवातमा खासै उचाइ लिन नसके पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो ।
समितिले सरकारसमक्ष विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव पेस गरिसकेको जनाएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिनेलगायतका सुझाव पेस गरेको हो ।
हाल राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मात्र करिब चार अर्ब रुपियाँ बीमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको छ । यो सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी भएकाले उक्त दाबी सोही कम्पनीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वको समयावधि सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने विकल्प अघि सारिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटाएर बाँकी रहने दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले निकासा गर्ने, १०÷१० प्रतिशत रकम बीमा समितिको कोष र पुनर्बीमा कम्पनीको कोषबाट र ३० प्रतिशत रकम समानुपातिक हिसाबले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने समितिको प्रस्ताव छ ।
जीवन बीमामा पनि असर
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अधिकृत बीमा अभिकर्ता हरिशरण शिवाकोटी कामको सिलसिलामा ग्राहकसँग भेट्दा पनि कोरोना बीमाकै जिज्ञासा आएर हैरान हुनुहुन्छ । “कोरोना बीमा भुक्तानी किन नदिएको भन्छन् । यो त निर्जीवन बीमाअन्तर्गत हो, हामीलाई थाहा हुँदैनभन्दा पनि सम्झाउन गाह्रो हुन्छ । ” कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नदिएर अन्योल भएका बेला फिल्डमा पुगेर ग्राहकसँग काम गर्न असजिलो हुन थालेको उहाँको अनुभव छ । बीमितले बीमा दाबी नपाएको भनेर सर्वत्र भएको छ । यस्तो बेलामा बीमा गर्नुस् भनेर जाँदा असजिलो हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
