गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते। ग्रामीण बजार सम्पर्क विस्तार गरी कृषि क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र कोभिड–१९ पछि पुनर्लाभ हासिल गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (आरईईडी) सुरु भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र विश्व बैङ्कको संयुक्त पहलमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले बिहीबार सुरु गर्नुभएको हो।
परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले ८० करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने छ। आगामी चार वर्षमा उत्पादक, वित्तीय निकायहरू र स्थानीय सरकारबाट पनि थप लगानी हुने अपेक्षा गरिएको कृषि मन्त्रालय र विश्व बैङ्कद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परियोजनाको थालनी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालको कृषि क्षेत्र रूपान्तरण र कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पुनर्लाभका लागि साना किसान, कृषक समूह र सहकारी क्षेत्रको बजार सम्पर्क सुनिश्चितता हासिल गर्न र महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्न सहयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले यस परियोजनाले साना कृषि उद्यमी तथा किसानको आयस्तर बढाउन र कृषि उद्यमशीलता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले परियोजनाले नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा सहयोग गर्ने र कृषि क्षेत्रको ब्रान्ड निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो।
परियोजनाले कफी, चिया, औषधिजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा गर्दै महामारीबाट उत्थानका लागि सहयोग गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
रिड परियोजना प्रदेश १, २, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पाँचवटा प्रदेशलाई समेट्ने गरी पाँच आर्थिक कोरिडोरमा चयन गरिएको नगरपालिकाहरूमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
परियोनजनाबाट पाँच हजार सात सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
२०८२ भाद्र ६ शुक्रवार
