काठमाडौं,मङ्सिर ६ गते । नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया भने शून्य रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमा नेपालमै रासायकनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले मल कारखाना स्थापनाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताउनुभएको छ । स्थापनाका लागि लागत बढी लाग्ने र बढी उत्पादन भएको मल बेच्ने बजारको प्रवन्ध पनि नभएकाले मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अन्यौल भएको उहाँको भनाइ छ । ‘मल कारखाना स्थापनाका लागि बढी लागत लाग्छ, नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी भएको मल बेच्ने बजारको पनि प्रबन्ध नभएकाले मल कारखाना निर्माणको प्रक्रिया अन्यौल छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
तत्कालीन समयमा कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाको अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत गराइएको अध्ययनले नेपालमा प्रकृतिक ग्याँसबाट मात्र मल उत्पादन गर्न सकिने जनाएको थियो ।
लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले प्रकृतिक ग्यासबाट मल उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले मल कारखाना स्थापनाको कार्य रोकिएको बताउनुभयो । तीन वटा विकल्पबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ छ । ‘तीन वटा विकल्पबाट मल कारखाना निर्माण गर्न सकिने जनाएको थियो । तर,एक–डेढ खर्बको लगानी लाग्ने अध्ययनबाट देखियो । यधेरै खर्च गरेर मल कारखाना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नै देखिएन,’उहाँले भन्नुभयो ।
मल कारखाना खोल्न नसकिनुको प्रमुख कारण उर्जा नै रहेको बाेर्डका सूचना अधिकारी पौडेल बताउनुहुन्छ । कोइला र बिजुलीबाट उद्योगलाई चलाउँदा लागत धेरै पर्न जाने भएकाले प्रकृतिक ग्यास नै उत्तम विकल्प रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
चार लाख मेट्रिकटन मलको माग
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपाल मलमा पूर्ण रुपमा परनिर्भर छ । मन्त्रालयका मल शाखा अधिकृत अरुण जिसीका अनुसार नेपालमा कम्तिमा बार्षिक चार लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्दछ । नेपालमा विशेषगरी यूरिया,डिएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका मलको प्रयोग हुँदै आएको छ । बार्षिक रुपमा रासायनिक मलको माग बढिरहेको उहाँको दाबी छ ।
बार्षिक १५ अर्ब बाहिरिन्छ
कृषि मन्त्रालयका अनुसार बार्षिक रुपमा १५ अर्ब रुपियाँ मल आयातको लागि बाहिर जाने गर्दछ । चालू आ.वमा १५ अर्ब रुपियाँ बजेट मल आयातका लागि छुट्याएको थियो ।
डलरको मूल्यअनुसार मलको भाउ केही तलमाथि हुने भए पनि एक मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिन कम्तिमा ५० हजार रुपियाँमा खर्च हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा तीन लाख २७ हजार ५२० मेट्रकटन मल आयात भएको थियो ।
२०७३/०७४ मा तीन लाख २८ हजार २१७ मेट्रिकटन मल आयात भयो ।
२०७४/०७५ मा तीन लाख ४८ हजार ७३४ मेट्रिकटन मल भित्रियो ।
२०७५/०७६ मा तीन लाख ४४ हजार मेट्रिकटन मल आयात भयो ।
२०७६/०७७ मा तीन आख ९४ हजार मेट्रिकटन मल आयात भयो ।
२०७७/०७८ मा चार लाख दुई हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिएको छ ।
प्राङ्गारिक मलको प्रयोग कम
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मल शाखाका अधिकृत अरुण जिसीका अनुसार पछिल्लो समय धेरै मानिसले प्राङ्गारिक मल भन्दा रासायनिक मल प्रयोगमा बढी जोड दिएका कारण मलको आयात बढेको छ । ‘मानिसले धेरै गाईवस्तु पाल्न छाडिसके ,प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न झन्झटिलो मान्छन् त्यसकारण पनि रासायनिक मलको माग बढ्दै गएको देखिन्छ’ जिसीेले भन्नुभयो ‘रासायनिक मलको प्रयोग नगरी उत्पादन नै कम हुन्छ भन्ने मानसिकता छ अचेल।’
स्थानीय तहहरुले प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिए पनि किसान भने रासायनिक मलतर्फ बढी आकर्षित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । जसका कारण माटो उर्वराशक्ति पनि कम हुदै गएको छ ।
यस वर्ष हिउँदे बालीलाई मल अभाव हुँदैन
यस वर्ष हिउँदे बालीलाई मलको अभाव नहुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । मल शाखाका अधिकृत जिसीका अनुसार अहिले केही मल मौज्दात रहेको र केही आउने क्रममै रहेकाले किसानले मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताउनुभएको छ । वर्षायामको लागि मल अभाव हुनसक्ने भएकाले मन्त्रालयले थप १५ अर्ब रुपियाँ मल खरिद गर्नको लागि बजेट विनियोजन गर्न गृहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
