गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २ गते बसेको बैठकले सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो ।
बैमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट धानबालीमा क्षति पुगेको किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले यो मापदण्ड बनाइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्लाजिल्लामा रकम पठाइसकेको छ ।
सो रकम यो मपदण्डमार्फत वितरण गरिने जनाइएको छ । धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत, ठूला किसानलाई २० प्रतिशत र आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम वा साना किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ तर कुनै पनि किसानले ५५ हजार रुपियाँभन्दा बढी राहत रकम पाउने छैनन् ।
एकभन्दा बढी किसानले संयुक्त रूपमा धान खेती गरेको भएमा मापदण्डअनुसार रकम एक जना किसान कायम गरी कायम हुन आउने राहत रकम उनीहरूले मन्जुर गरेको एक जना किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएको धानबालीमा क्षति पुगेको किसानले राहत रकम नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । यद्यपि अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा ती किसानलाई अन्यत्र कतै खेतीयोग्य जग्गा नभएको र क्षति भएको धानबाली नै जीवन निर्वाह गर्ने आधार भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो राहत दिइनेछ ।
क्षति भएको धानबालीको बीमा गरिएको भएमा त्यस्तो धानबालीमा पुगेको क्षतिको लागि पनि राहत नदिइने भनिएको छ । त्यस्तै बैमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिबापत सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एक पटक राहत प्राप्त गरिसकेकालाई पनि राहत नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम यस मापदण्डबमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।
स्थानीय तहले यो मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले सङ्कलन गरेको विवरणका आधारमा आफ्नो स्थानीय तहमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत वडा तहमा तयार गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
राहत प्राप्त गर्नका लागि किसानले आफ्नै जग्गा भएमा त्यसको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्नेगरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, अरूको जग्गामा करार गरी धान खेती गरिएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र जग्गाधनी र किसानका बीच भएको करार सम्झौताको प्रतिलिपि वा जग्गाधनीले गरिदिएको कागज, क्षतिको विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र र कमिसनको बैङ्क खाता विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
