logo
२०८१ मंसिर १५ शनिवार



उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ

अर्थ |


उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ


जनार्जन खत्री

सर्लाही, मङ्सिर १७ गते । मङ्सिरको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ हुँदा चिनी मिल सञ्चालनबारे अन्योल बढेको छ भने किसान खेतमै उखु सुक्ने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् ।
किसानले लगाएको उखु काट्ने बेला भइसकेको छ । सुक्खा बढ्दै जाँदा उखु सुक्ने भएकाले किसानलाई नोक्सानी थपिन्छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु खेती घट्दै गएसँगै सरकारले ढिलो गरी मूल्य तोक्ने र चिनी मिल ढिलो सञ्चालन भई चाँडो बन्द हुने गरेको बताउनुभयो । “उखु प्रशस्त हुँदा मङ्सिरको पहिलो, दोस्रो हप्ताबाटै चिनी मिल सञ्चालन हुन्थे, अहिले उखुको उत्पादन नै कम छ । उखु कम भएकै कारण यो वर्ष पुसको पहिलो हप्ताअघि मिल सञ्चालन हुने अवस्था छैन,” मैनालीले भन्नुभयो ।

उखुको उत्पादन लागत अध्ययन गर्न कृषि विभागको एक टोली भर्खरै सर्लाही आएर फर्किएको छ । आगामी १८ गते सर्लाहीसहित अन्य जिल्लाका अगुवा उखु किसानलाई राखेर छलफल गर्ने जवाफ टोलीलाई दिएको मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
सर्लाही आउनुभएका कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ मणिरत्न अर्यालले उखु खेती हुने तराईका २२ वटै जिल्लामा उत्पादन लागत बुझ्न टोली खटिएको जानकारी दिनुभयो । “किसानबाट सङ्कलन गरेर ल्याएको तथ्याङ्कका आधारमा हामी प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्छौं । त्यसकै आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण हुन्छ,” वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ अर्यालले भन्नुभयो ।

मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाही जिल्लाको हरिवनमा इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, बगदहमा महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकौलमा अन्नपूर्ण चिनी उद्योग छन् । गत वर्ष बन्द भएको धनकौलको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग यो वर्ष भने सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले पुसको पहिलो साताबाट उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “उखु थोरै छ, दुई महिनाभन्दा बढी उद्योग चल्ने अवस्था छैन । भएका उखु पनि ढिलो रोपिएकाले अहिले नै
उद्योग चलाइहाल्दा रिकभरी राम्रो आउँदैन,” रजकले भन्नुभयो ।

पछिल्ला वर्ष खनजोत, मलखाद, श्रमिक सबैमा लागत बढे पनि त्यसअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण नभएको किसानले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
गत वर्ष सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५३६ रुपियाँ ५६ पैसा कायम गरेको थियो । त्यसमा उद्योगीले ४७१ रुपियाँ २८ पैसा र सरकारले अनुदानस्वरूप ६५ रुपियाँ २८ पैसा भुक्तानी गरेको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?