गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै धेरै प्रयास आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको समीक्षा’ प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरुत्थानशील तथा समावेश विकास तर्फको यात्रा सम्भव रहेको उल्लेख गरेको हो ।
त्यसका लागि अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च दायित्वलाई उत्पे्ररित गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । त्यस्तै आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षाबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैङ्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्पे्ररणा दिनेजस्ता कामलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएपछि वित्तीय खर्च भने बढेको उल्लेख गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण यस्तो खर्चको भार अझ थपिएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्र बढेको पनि देखाएको छ ।
भर्चुअल रूपमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै निगमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवा परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको प्रयासलाई बल पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व बैङ्कका नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सुधारका लागि विश्व बैङ्क तयार रहेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनले नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन तथा नीतिगत विकास ऋणजस्ता सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
