logo
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार



‘अर्थतन्त्रमा सङ्कट छैन’

अर्थ |


‘अर्थतन्त्रमा सङ्कट छैन’


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र सरकारको योजना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधानको स्तरभित्रै रहेको बताउनुभएको हो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही नीतिगत र व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाएकाले सङ्कटको स्थिति नआएको प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रमा चुनौती छन् तर सङ्कट आउने भयो भनेर निराश हुने अवस्था छैन । केही क्षेत्रमा चुनौती रहे पनि त्यसलाई समाधान गरेर लैजान सकिन्छ । ”

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभयो । “यस्तो परिस्थितिमा पनि सात प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई हामी पु-याउन सक्छौँ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकामा अहिले ४.२ प्रतिशत कायम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । यसको सीमा लक्ष्यभन्दा माथि नजाने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि खास क्षेत्र छनोट गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन महाअभियान आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

वार्षिक ‘क्रेडिट ग्रोथ’ १९ प्रतिशत भने पनि अहिले ३२ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक कुरा भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा लिइएका नीति, कार्ययोजना, कार्यविधि समयमा बनेर पास नहुँदा सरकारको खर्च कम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि अहिले प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले छिट्टै गति लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सरकारको सञ्चिति १३ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ रहेकाले र यसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवा आयातलाई धान्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा आइसकेकाले यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले सरकारले राजस्व सङ्कलनमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले पनि ऋण आवश्यक नपरेको उहाँको दाबी थियो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा काम भइरहेको र आगामी महिनादेखि यसले रफ्तार लिने उहाँको विश्वास थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?