नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, मङ्सिर २४ गते । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँकी मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन मनासिव हुने बेहोराको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७८ साउन २६ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले अन्यथा निर्णय हुन जरुरी भए मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्न उपयुक्त हुने राय पनि दिएको छ । उक्त पत्रमा राष्ट्रिय महत्वको सो आयोजना छिटो बनाउन आवश्यक रहेकाले ह्रासकट्टी नगरी पनि मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयको प्रभावित स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले त्यसको तत्काल कार्यान्वयनका माग समेत गरेका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनपर्ने बताउनुभयो । लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त विषय कार्यान्वयन हुने नहुनेमा भने आयोजना प्रभावितको आशङ्का छ ।
पहिले जग्गाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गरिदाँ प्रभावित मर्का परेको भन्दै वितरण हुन बाँकी घरगोठ र बोटबिरुवाका मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग राख्दै प्रभावितले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसका कारण अहिलेसम्म घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जासमेत निर्धारण हुन सकेको छैन । गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने भनिएको एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले डुबान क्षेत्रका प्रभावित जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण गरिसकेको छ ।
