सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । बारा गढीमाई नगरपालिका–४ का किसान जोगानन्दप्रसाद कलवारले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५०० रुपियाँका दरले १८ क्विन्टल धान बेच्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको बाटो पर्खेर बसेँ तर नआएपछि हामीले बाध्य भएर सस्तोमा धान बेच्यौँ । प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९०० रुपियाँ मूल्य तोकिएको धान दुई हजार ५०० मा बेच्यौँ । ”
गहुँ छर्ने बेला भएको र त्यसका लागि बीउ र मल खरिद गर्न पैसाको खाँचो परेकाले सस्तोमै धान बेच्न बाध्य भएको कलवारको गुनासो छ । यो पीडा कृषक कलवारको मात्र होइन, अधिकांश कृषकको हो ।
धान कटाई असोज कात्तिकदेखि नै सुरु भएको हो । धेरै ठाउँमा धान काटाई सकेर गहुँ छर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ तर किसानले त्यो मूल्यमा बिक्री गर्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोकेको यस वर्षको समर्थन मूल्यको आधारमा किसानले धान खरिद बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि यसपालि धान खरिदमा तादरुकता देखाइरहेको छैन ।
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम धानको दुई हजार ९०२ रुपियाँ ताकेको छ । सोहीअनुसार धान खरिद बिक्री गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको धान तोकिएको मूल्यमा बिक्री वितरण नभए सरकारले खरिद गरिदिने नीति लिएको छ तर किसानको खेतसम्म सरकार अझै पुगेको छैन ।
सहकारीले देखाएनन् चासो
कृषि मन्त्रालयले यस पटक तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गराउने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई दिएको छ । परियोजनाले भर्खर जिल्लाजिल्लामा धान खरिद गर्न सूचना आह्वान गरेको छ ।
परियोजनाका हिक्मत श्रेष्ठले सरकारले तोकिदिएको मूल्यमा धान खरिदमा आकर्षण नदेखिएको बताउनुभयो । परियोजनाले पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि धान खरिदकर्ता सहकारीले चासो नदेखाएको बताउनुभयो । “सरकारले गत वर्ष धान खरिद गरेबापत सहकारीलाई सहुलियत दिने भनेको थियो तर सो सहुलियत नपाएपछि यस पटक सहकारीले धान खरिद गर्न चासो देखाएका छैनन्,” श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका प्रमुख खेमबहादुर पाठकले यसपालि आफूले धान खरिद नगरेको जानकारी गराउनुभयो । “गत वर्ष खरिद गरेको धान अझै बिक्री भएको छैन । यसले सहकारीलाई घाटा लाग्यो, सरकारले गोदाम बनाइदिने, सहुलियत दिने, बिक्री नभएको धान खरिद गरिदिने भनेको थियो तर पछि कुनै चासो देखाएन । त्यसैले यस पटक हामी धान खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएनौँ,” पाठकले भन्नुभयो ।
गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी कार्यविधि बनाएर नै धान खरिद गर्न लगाएको थियो । आफूहरू सकेजति खरिद गरेको तर निर्देशिका तथा कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले सहुलियत नदिएका कारण यसपालि आफूहरू धान खरिदमा नलागेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै सहकारीले खरिद गर्दै होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर यसपटक संस्थागत त्यसमा नलागेको बताउनुभयो ।
तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्दा घाटा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस पटक ३० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीका प्रवक्ता शर्मिला सुवेदीले भन्नुभयो, “हामीले धान खरिद गर्न पत्र पठाइसकेका छौँ । एक दुई ठाउँमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन्, हामीले तोकेको मापदण्डअनुसार धान खरिद गर्छौं । ”
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि मङ्सिर १५ गते मात्र जिल्ला कार्यालयलाई पत्र पठाएर धान खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार आफूहरू घाटामा धान खरिद गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कम्पनीले तीन वर्षदेखि धान खरिद गरिरहेको छ । हालसम्म खरिद मूल्यमा ३१ करोड रुपियाँको फरक आएको छ । त्यो रकम हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ तर अझै दिएको छैन । ” सरकारले तोकेको मूल्य र स्थानीय मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ५०० देखि ७०० रुपियाँको फरक हुने गरेको र कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमै खरिद गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “सरकारले खरिद मूल्यमा फरक परेको रकम दिने भनेको छ । त्यसका आधारमा कम्पनीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग रकम माग गर्दै पत्र पठाइसकेको छ तर अझै रकम आएएको छैन । ”
