सीता शर्मा
काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन् । पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिए पनि त्यो मूल्य वृद्धि वास्तविक हो वा कृत्रिम स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
मूल्य वृद्धि कृत्रिम भएको धेरै सरोकारवालाको दाबी छ । प्रत्यक्ष सम्पर्क खुद्रा व्यापारीसँग भएकाले उपभोक्ता खुद्रा पसलेलाई लगाउँछन् तर खुद्रा व्यापारी भने उद्योगबाटै मूल्य बढेर आएको दाबी गर्छन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अमुल तुलाधरले पछिल्लो समयमा घिउ, तेल, चिनी, गेडागुडी महँगिएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक त उत्पादक उद्योगी वा थोक व्यापारीबाट सामानको मूल्य तिरेअनुसार बिलबिजकसमेत आफूले प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
तुलाधरले भन्नुुभयो, “बजारमा तेल र चिनीको मूल्य मनपरी छ, आधिकारिक बिल पनि पाइँदैन, महँगो तिरेर खरिद गरेको वस्तुु सस्तोमा कसरी बिक्री गर्नु ? उद्योगीले मूल्य बढाउँछन्, सरकारका अनुुगमनकारी निकायको तारो जहिले पनि हामीजस्ता खुद्रा व्यापारी पछौँ । ” नियमनकारी निकायको अनुुगमन साना खुद्रामा गरेर कहिल्यै परिणाम नआउने भन्दै उहाँले अनुगमन खुद्रा व्यापारीमा नभई उद्योगमा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन महिनाको प्रतिवेदनमा पनि खाद्यवस्तुुको मूल्य वृद्धि ३१ दशमलव ६८ प्रतिशतसम्म भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालुू आर्थिक वर्षको साउन–असोजमा घिउ, तेल मूल्य ३१ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार माछा मासु ११ दशमलव ९५ प्रतिशत, दाल गेडागुडी १० दशमलव ७१ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पदार्थ ९ दशमलव ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
निरन्तर अनुगमन
विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनको समस्यामा पनि विभागबाट नियमित अनुुगमन भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक विभागको अनुुगमन आएका उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अनुुगमन गरेको पनि जानकारी दिनुुभयो ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार विभागले अहिले पनि दैनिक १५ देखि २० वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको अनुुगमन गरेर कैफियतका आधारमा कारबाही गर्दै आएको छ । व्यवसायीले आफूखुसी सामानको मूल्यवृद्धि गरेको प्रमाणित भएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार अनुुगमन स्थलमै तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले स्वच्छ बजार कायम गर्ने कानुनी अधिकार हरेक स्थानीय तहको भएकाले बजार व्यवस्थित र मर्यादित गराउन स्थानीय तह बढी जिम्मेवार गराउने काममा विभाग लागिपरेको जानकारी दिनुुभयो ।
अपर्याप्त बजार अनुगमन
सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरिए पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नरोकिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चमा अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले बजार अनुुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छ बनाउने विषय सरकारका नियमनकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुभयो । अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको अनुगमनलाई निरन्तरता दिए पनि बजार सुधारका लागिभन्दा पनि राजस्व उठाउनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुुभयो ।
