गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २ गते । सरकारले उद्योगका लागि पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगीसँग छलफलका क्रममा ऊर्जाका कारण अब उद्योगमा कुनै समस्या नपर्ने बताउनुभएको हो ।
बिहीबार मन्त्रालयमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले ऊर्जा समस्या नआउनेमा निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । “निजी क्षेत्रलाई हामी चाहिएजति गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँछौँ । अब उद्योग विस्तारमा ऊर्जाबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विद्युत् प्राप्त गर्न नै लामो समय कुर्नुपर्ने उद्योगीको बाध्यता अन्त्य गरेर सहज तरिकाले बिनाढिलाइ विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास उद्योगीलाई दिलाउनुभएको हो । “समस्या आइहालेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अथवा मलाई पनि सीधै सम्पर्क गर्नुहोला,” उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुल दर कम गरेर खपत बढाउन सकिने भनी दिएको सुझावमा मन्त्री भुसालले आफू सकारात्मक रहेको तर विद्युत् खरिद दर (पीपीए)का आधारमा महसुल दर हेरफेर गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग पनि सहकार्य गर्ने भएकाले विद्युत् खपत गर्ने वैदेबिक लगानीका उद्योग स्थापनामा पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुधार निरन्तर हुँदै जाने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या परे कहाँ र केके समस्या परेको हो स्पष्ट रूपमा विषय खुलाएर आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभीबाट विद्युत् लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन १३२ केभीका प्रसारण कोरिडोर निर्माण गरेका छौँ । त्यसबाट विद्युत् लिँदा गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन । ”
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन र प्रसारण लाइनको भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अन्य उद्योगीले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन र विद्युत् महसुल कम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
