गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ३ गते । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला सरकारले खर्च बढाउन तदारुकता देखाएको छ । खर्च नहुँदा तरलतासमेत अभाव भएको चर्चा चुलिइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव समेतको बैठकमा पुसभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न आग्रह गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेकाले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई छिटो खर्च गर्न मन्त्री शर्माले ताकेता गर्नुभएको हो । “बजेटको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ । ”
समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्य समयमै गर्ने उहाँले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । “बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन । असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले भने त्यस्तो देखाउँदैन ।
चालू आव २०७८/७९ को पाँच महिना अर्थात् मङ्सिरसम्म पुँजीगत खर्चको लक्ष्यको केवल ६.४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष चार खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालूतर्फ भने लक्ष्यको ३१.६१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकारले १० खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीयतर्फ मङ्सिरसम्म ४१ अर्ब ३० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब २२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पुँजीगत खर्च कम भए पनि सरकारको राजस्व सङ्कलन सन्तोसजनक देखिन्छ । मङ्सिरसम्म कर राजस्वतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा समीक्षा अवधिसम्म ३५.६ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो । गैरकरतर्फ लक्ष्यको २८.५६ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १७ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
