logo
२०७९ श्रावण २३ सोमवार



‘तेस्रो सशक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ’

अर्थ |
अन्तरवार्ता |


‘तेस्रो सशक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ’


वार्षिक करिब सवा खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दूरसञ्चार बजारको नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका बढ्दो छ । सीमित जनशक्ति र कानुनी व्यवस्थामा प्राधिकरणले निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारी, उपलब्धि र नयाँ योजनाका सेरोफेरोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा आधा कार्यकाल पूरा गरिसक्नुभएको छ । अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
अध्यक्षका रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेयता यस क्षेत्रमा अनुमतिपत्र ओगट्ने तर सेवा विस्तार नगर्नेलाई अनुमतिपत्र खारेजीसम्मका निर्णयहरू गरेँ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बोलकबोलमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिने र त्यसलाई कायम गर्ने कामको सुरुवात भयो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सन्दर्भमा हाम्रो ‘अर्बिटल स्लट’मा अरू देशले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्दै स्याटेलाइटका लागि बाटो खुला गराएँ । सेवा प्रदायकहरूलाई महसुल दर घटाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले दबाब दिएँ, अनुरोध गरेँ । जसका कारण महसुल दर अहिले घट्दो क्रममा छ । सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको इन्टरनेटको तारको व्यवस्थापन र तार भूमिगत गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई छुट्टै ‘डक्ट’ (तार लैजान छुट्याएको ठाउँ) सुरक्षित गरेको छु । यसबाहेक सेवाग्राही प्राधिकरण आउनै नपर्ने, उपभोक्ताले अनलाइनबाटै गुनासो गर्न अनलाइन सेवा उपलब्ध गरायौँ । प्राधिकरणलाई स्वचालित प्रणालीमा लगेर निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने परिस्थिति बनायौँ ।

सेवाको गुणस्तरका सन्दर्भमा त गुनासो झन्झन् बढ्दो छ नि ?
मैले अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्दा सन् २०२२ सम्म सबै जनता फोरजीको पहुँचमा हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको थिएँ जुन अहिलेसम्म बढ्दो नै छ । त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गरेर देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारको काम सम्पन्न हुँदै छ । यो हिसाबले अब पहुँच ठूलो कुरा भएन । अब गुणस्तरको विषय महत्त्वपूर्ण हो । भुइँचालोपछि घरको छतमा टेलिकम टावर राख्न नदिने चलन बढेको छ । यस्ता कारणले पनि गुणस्तर घटेको हो । अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गरिरहेका छौँ । गुणस्तरीय सेवा नदिएको अवस्थामा पहिले निर्देशन दिन्छौँ र त्यसपछि पनि सु्धार भएन भने कारबाही गर्छौं भनेका छौँ । सेवा प्रदायकको गैरजिम्मेवारीले गुणस्तर बिग्रियो भने ५० करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको समयसीमा र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो परिस्थिति किन बन्यो ?
पहिलो कुरा त दुई वर्षजति कोभिडले नै ढिलाइ भयो । यद्यपि प्राधिकरणले सहजीकरण गरेकाले यो परिस्थितिमा पनि ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गुणस्तरको कुरा अन्य क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार हुँदै छ, हरेक दिन अप्टिकल फाइबर काटिन्छ । बिजुलीका पोल स्थानान्तरण हुँदा माथि राखिएका फाइबर डाउन हुन्छन् । सेवा प्रदायकको कमजोरी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति गराएका छौँ । अर्को कुरा ब्रोडब्यान्ड पर्याप्त भएन भने स्थानीय तहका कार्यालयले थप ब्रोडब्यान्ड खरिद गर्न सक्छन् ।

कोषकै रकम प्रयोग भएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल बिछ्याउने परियोजना त ढिलाइ भएकै हो नि ?
मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको प्रगतिप्रति म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन तर निजी कम्पनीले गर्न नसकेपछि टेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ । प्रदेश १, २ र बागमतीको हकमा भने फाइबर बिछ्याउन बाँकी छ । यसमा पनि सडक विभागले समन्वय नगर्दा, एकीकृत काम नहुँदा अझ भनौँ ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ हुँदा जुन हिसाबले यो परियोजनालाई अगाडि लैजान्छौँ भनेका थियौँ त्यो हुन नसकेको हो ।

भनेपछि पछिल्लो समय चर्किएको इन्टरनेटको पोलभाडा विवाद पनि तपाईंको हिसाबले ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ नै हो ?
हो, कतिपय राम्रा कुरा हामीले विदेशबाट पनि सिक्नुपर्छ । जस्तो, विदेशमा ढल, सडक, वितरण लाइन, दूरसञ्चारको काम नगरपालिकाले गर्छ । हामीकहाँ यही काम चार पाँचवटा संस्थाले गर्ने, त्यसो गर्दा बजेट पनि बढी लाग्ने तर योजनाअनुसार काम नहुने । यस अर्थमा ‘स्ट्रक्चरल ग्याप’ भनेको हो । अब यस्तो काम महानगरपालिकाजस्ता संस्थाहरूले लिनुप¥यो । जनतासँग सरोकार राख्ने यस्ता सेवाका लागि ‘युटिलिटी’ संस्था पनि गठन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाले किन अहिलेसम्म ठोस नतिजा पाउन सकेन ?
पहिलो कुरा स्याटेलाइट राख्ने विषय प्राधिकरणको प्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन, नियमन गर्ने हो तर नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामीले पनि यसमा विज्ञता विकास गरेका हौँ । नजिक रहेका देशले बारम्बार आफ्नो दाबी गरिरहँदा पनि अर्बिटल स्लटमा हाम्रो स्थान सुरक्षित गरेका छौँ । स्याटेलाइटको नीति बनायौँ । स्याटेलाइट बनाउन लाग्ने खर्चबारे विभिन्न आँकडा प्रस्तुत भएका छन् । यसका लागि हामीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने योजना बनाएका छौँ । तीन/चार महिनामा डीपीआर पनि तयार हुन सक्छ ।

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावसायिक उपयोगको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा फाइभजी उपयोगी छ वा छैन, यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्राधिकरणको मुख्य चासो हो । त्यसका लागि अध्ययन पनि गर्दै छौँ । फाइभजी उपभोक्ता केन्द्रित प्रविधि होइन । यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोगी प्रविधि हो । यसमा अटोमेसन, रोबोटिक, ई–हेल्थ, स्मार्ट सिटीलगायतका काम पर्छन् । नेपालमा यसको प्रयोग कति सम्भाव्य छ भन्ने बुझ्नका लागि नै हामीले परीक्षणको अनुमति दिएका हौँ ।

अवैध मोबाइल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चालन गर्न लागिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ?
सुरुमा एमडीएमएसको योजना बनाउँदा यसलाई छ महिनाभित्र कार्यान्वयन भन्ने थियो । बीचमा कोभिडको प्रभाव रह्यो । भनेकै समयमा पनि यो लागू हुन सक्थ्यो तर अरू निकायले यसको कार्यान्वयन हुने समय आफैँ घोषणा गर्न थाले । कम्तीमा त्यतिबेला प्राधिकरणलाई सोधेको भए हुन्थ्यो । यद्यपि एमडीएमएस अब छिट्टै लागू हुन्छ । अहिले हामीले आयातकर्ताको मोडल, भन्सार मोडल तयार गरिसकेका छौँ । सफ्टवेयर लगाइसकेका छौँ ।

प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न किसिमका रोयल्टी बक्यौताका रूपमा बर्सेनि थुप्रिँदै गएको छ । बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको योजना के हो ?
लामो समयसम्म केही सेवा प्रदायकको बक्यौता नउठेपछि नेपाल सरकारको नियमअनुसार समयसीमा दियौँ । समयमा नबुझाएपछि नियमअनुसार नै खारेजीको प्रक्रियामा पनि ग-यौँ तर कतिपय सेवा प्रदायक अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर बस्नुभएको छ । त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा जाँदा वर्षौंसम्म सुनुवाइ नभएको अवस्था छ । सरकारले भनेअनुसार हामी खारेजीको प्रक्रियामा गएका सेवा प्रदायक सरकार स्वयंले फेरि किस्ताबन्दीको सुविधा दिन्छ । अब यसका बक्यौता सङ्कलन नभएकामा प्राधिकरणलाई दोष दिने ठाउँ छजस्तो मलाई लाग्दैन । कुनै पनि सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु प्राधिकरणको रहरको विषय हैन, त्यो पनि अहिलेको जस्तो मोनोपोली भएको बजारमा जसको सिकार उपभोक्ता भइरहेका छन् । हामीले सेवा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्छौं भनेका थियौँ तर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व पनि नबुझाएपछि प्रक्रियामा गएका हौँ ।

तपाईं आफैँले पनि भन्नुभयो नेपालको दूरसञ्चार बजारमा दुईवटा सेवा प्रदायकको मात्र वर्चस्व छ । यो स्थितिमा नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउने अथवा भएकैले सेवा सञ्चालनमा बाध्य बनाउन किन नसकिएको ?
पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले भइरहेकै सेवा प्रदायकले राम्रो काम गरून्, स्वदेशी पुँजी बाहिर नजाओस् भन्ने नै हो । यसका लागि मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, जुन आशातीत हुन सकेन । अर्कोे फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न खारेज गरेर बिडिङ गर्ने हो । शतप्रतिशत स्वदेशी पुँजी लगानी गरेर क्षमतावान् सेवा प्रदायक आउँदा फरक पर्दैन । यसको मतलब तेस्रो सशक्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आवश्यकता छ । यो हामीलाई महसुस भएको कुरा हो ।

प्राधिकरण तेस्रो सशक्त सेवा प्रदायक स्वागत गर्न आतुर छ तर कानुनी सर्त भने पूरा गर्नैपर्छ । प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई युनिफाइड लाइसेन्सभित्र ल्याउन खोजेको हो । विगतमा पनि सेवा सञ्चालन नगर्नेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएका हौँ । लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बस्नेलाई पनि हामीले सचेत गराएका छौँ । अर्कोतिर लाइसेन्सको नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपियाँको प्रावधानले पनि बजारमा मोनोपोली सिर्जना गरिरहेको छ । अहिले जुन सेवा प्रदायकको ठूलो बजार हिस्सा छ, उहाँहरूले नै २० अर्बको प्रावधान ‘इन्जोए’ गरिरहनुभएको छ, बाहिर मात्रै यो व्यवस्थाले समस्या भयो भन्नुभएको छ । हो, त्यसैले पनि हामीले आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क लिएर तेस्रो सेवा प्रदायक ल्याऔँ भनेका हौँ । नयाँ सेवा प्रदायक पनि यही व्यवस्था देखेर प्रवेश गर्न नखोजेका हुन् ।

नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा प्राधिकरणको प्रयास देखिन्छ तर यो क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने दूरसञ्चार ऐनको संशोधन प्रक्रिया नै रोकियो नि ?
नेपालमा ल्यान्डलाइन हुँदाखेरी आएको ऐनबाट नै अहिले दूरसञ्चार क्षेत्र नियमन हुनुपरेको छ । प्रविधि यति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । हामीले ऐन संशोधनका लागि दुई पटक मन्त्रालयमा प्रस्तुत ग-यौँ । एक पटक संसद्सम्म पुग्यो अर्कोपटक त्यो फेरि फिर्ता भएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयतिर आएको भन्ने थियो । अहिले फेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने जानकारी छ । यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट नलैजाने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आमसमस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?