गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ६ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभएको छ ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो तर अन्य सूचक सङ्कटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो । ”
विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले हाल देखिएको तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वनसँग सम्बन्धित समस्याको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियममा संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कारबाही गर्ने गरिएको छ, यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
खर्च गर्न नसके रकमान्तर
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले पुस मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु-याउन मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका काम समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहेको ठाउँमा पठाइदिने तयारी भइरहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसले खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई बजेट थपिन्छ । खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ । ”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला बढ्ने
उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५१७ रुपियाँ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर करिब एक हजार रुपियाँको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेस्टुराँलाई चौबीसै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उहाँले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उहाँको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलनचल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
