गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ७ गते । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रियालाई सरकारले स्थगित गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तत्काललाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्ने जानकारीसहितको पत्र निगमलाई पठाएको हो ।
मङ्गलबार निगमको न्युरोडस्थित कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पे्रमकुमार आलेले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । “निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया हामीले रोकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । निजी क्षेत्रका जहाजले दैनिक दुई सय ५० वटासम्म उडान गर्ने तर सरकारी स्वामित्वको जहाजको दुई दर्जन पनि उडान नहुने अवस्था हुनु दुःखद रहेको उहाँले बताउनुभयो । “दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन तयारी हुँदा पनि निगमसँग जहाज छैन, अर्काले उडाएको जहाज गनेर बस्नुपर्ने स्थिति छ,” उहाँले भन्नुभयो । ध्वजावाहक जहाजलाई त्रिपाल हालेर सुकाउने अनि निजी जहाजमात्र उडाउनुपर्ने अवस्था निगमको हितमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
निगमसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक हजार दुई सय कर्मचारी रहेको तर त्यसको अनुपातमा जहाज अत्यन्त न्यून रहँदा निगम पछाडि परेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो । मर्मतकै लागि करोडौँ रुपियाँ लाग्ने अवस्थामा बजेटको व्यवस्थापन पनि नरहेको उहाँको भनाइ थियो । दैनिक डेढ करोडभन्दा बढी घाटा रहेको ५०औँ अर्ब ऋण रहेको अवस्थामा निगमको सुधारका लागि धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री आलेले निगमको सुधारका लागि आफूले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । निगमका लागि आवश्यक जहाजको अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा पठाए आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, अलपत्र अवस्थामा रहेको निगमको जग्गाको खोजी गरेर त्यसमा भवन बनाएर भाडामा दिँदा पनि निगमलाई आम्दानीको बाटो खुल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निगमको बोर्डमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नराख्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री आलेले व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट अरूलाई दिनु असम्भव रहेको पनि उहाँले कार्यक्रममा बताउनुभयो ।
