गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ८ गते । विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कठोर नीति अवलम्बन गरेपछि यसको बहस सुरु भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अब प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताले त्यस्ता अधिकांश वस्तुमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै सोमबार निर्देशन जारी गरेको थियो । वस्तुको प्रकृतिअनुसार र वस्तुको मूल्यमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आयात व्यापार गरिरहेका व्यापारीले विरोध गर्न सुरु गरेका छन् भने अर्थविद् र विश्लेषकले यसको स्वागत गरेका छन् ।
व्यापारीले यस्तो नीतिले वस्तुको मूल्य बढ्ने र लाखौँको रोजगारी गुम्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले भने तरलता समस्या समाधान नभएसम्म यो निर्णबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सामान नभएर मूल्य वृद्धि हुँदैन
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात उच्च भएका कारण तरलता अभाव हुँदै अहिले शोधनान्तर घाटा बढेको देखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म घटेका कारण अहिले केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आर्थिक पत्रकारहरूसँग बुधबार अन्तत्र्रिmया गर्दै गभर्नरले अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) खारेज गरेर सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) कायम गरेका कारण तरलता अभाव नभएको बताउनुभयो ।
“अहिले सीडी रेसियो औसतमा ९२ प्रतिशत छ तर सीसीडी रेसियो पनि ९१ प्रतिशत पुगेको छ । यस कारण सीसीडी हटाएर सीडी लागू गरेका कारण तरलता अभाव भएको होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
गर्भनर अधिकारीले अन्य ऋणमा जस्तै आयातका लागि दिइने ऋणमा पनि ऋणीले इक्विटी हालोस् भन्ने राष्ट्र बैङ्कले चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले व्यावसायिक कार्य गर्न ऋणीले आफ्नो २० प्रतिशत स्वपुँजी हाल्नुपर्छ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैङ्कले ऋण दिन्छन् ।
अहिलेको नीतिले केही अनिच्छित वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सामान नभएर मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु अनावश्यक सामानको बिस्कुन लाग्दैन । जुनबेला चाहिन्छ त्यही बेला आउँछ । ”
गभर्नरले अहिले रेमिट्यान्स घटेको भन्दा पनि बढेको आयातलाई त्यसले भरथेग गर्न छाडेको भन्दै कोभिडअघि औसतमा मासिक ८० अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आउने गरेकामा अहिले ७८ अर्ब आइरहेको बताउनुभयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि कोभिड अगाडिको तुलनामा नघटेको उहाँको भनाइ छ ।
कडाइ अल्पकालीन
आयात अत्यधिक बढेपछि विदेशी सञ्चितिमा चाप परेको हुँदा केही वस्तुको आयात कडाइ गरिएको राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताउनुभयो । केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखिएको सधैँलाई नभएको भन्दै उहाँले अवस्था सहज भएपछि कडाइ खुला हुने बताउनुभयो ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले तरलताका कारण अहिले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित भएकाले बेला तरलताको समस्या आउने गरेको भन्दै उहाँले अब बैङ्क पनि सन्तुलित भएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
लामो कोरोना सङ्क्रमणपछि खुलेको अर्थतन्त्रमा आयात ह्वात्तै बढेको छ भने आयातित वस्तुको खरिदमा बढी नै उदार देखिएको बैङ्करहरू बताउँछन् ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको र देशको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था बिग्रिएर शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) लगातार घाटामा गएपछि राष्ट्र बैङ्कले अति आवश्यक नपर्ने र विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनकाअनुसार विषेशगरी अब गाडी, मदिरा, सुर्ती चुरोट, सिमेन्ट र कस्मेटिक सामानलगायत अन्य विलासिलताका सामानको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
अबदेखि चिनी, चकलेट, मिनलर वाटर, मदिरा, भिनिगर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु, छाता र लाठी, काठका सामान, सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु, परफ्युम तथा विभिन्न कस्मेटिक सामान आयात गर्न शतप्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
विद्युतीयबाहेकका गाडी, मोटरसाइकल आयात गर्न भने ५० प्रतिशत मार्जिन राखी आयात गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार आयातकर्ताले जति मूल्य बराबरको सामान आयात गर्ने हो सोही मूल्य बराबराको बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
