गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २३ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएको बताउनुुभएको छ ।
बिहीबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको पाँचौँ श्रम संसद् कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो जानकारी दिनुुभएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका रोजगार प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब सबै प्रतिष्ठान र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आवश्यक छ । यसमा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको सहयोग र अग्रसरताको अपेक्षा सरकारले गरेको छ । ”
उहाँले अहिले श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने विषयमा लाभ लिइहाल्ने तर पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको बताउनुभयो । श्रम ऐनको लचकताबाट लाभ लिने अर्थात् रोजगारीबाट हटाउने विषय लागू गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने विषयमा आनाकानी गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई हटाएर स्वेच्छिक बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो । श्रम प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रम अडिट, कारखाना निरीक्षण, सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने कुरामा पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाएको भन्दै उहाँले श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई स्रोत साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी युनियनकर्मीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गराउनुपर्ने, श्रम अडिटको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तुरुन्त कार्यविधि आउनुपर्नेलगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनुुभयो ।
