गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २५ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिकामा संशोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुुराज घिमिरेले कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेहरूको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि बढाउनलाई प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले पारिश्रमिक वृद्धिको मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको भए पनि स्वीकृत भइनसकेको बताउनुुभयो ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा मन्त्रालयले तोकेको ५७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुुभयो, “सरकारले तोकेभन्दा पालिकाको दररेट अधिकांशको बढी छ । त्यो दररेटमा सरकारले तोकेको ५७७ रुपियाँभन्दा कम हुनुुहुँदैन । ”
निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपियाँ तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ मात्र तोकेको थियो ।
सुरुका दुई आर्थिक वर्ष सरकारले रोजगार कार्यक्रममा चल्तीअनुसारै ज्याला उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टीकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
तर यो व्यवस्थापछि श्रमिकले चल्तीको ज्यालासमेत पाउन सकेनन् । त्यसैले रोजगार कार्यक्रम झनै प्रभावहीन हुँदै गयो । यही कारण सरकारले निर्देशिका फेरि संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताउनुुभयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिनेगरी योजना थियो ।
