काठमाडौँ, माघ ५ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाएका श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेपछि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि र बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार रुपियाँ रहेकोमा गत साउनदेखि १५ हजार रुपियाँ पुगेको छ । सोही न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसारको ज्याला दर निर्धारण गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दैनिक ज्याला ५१७ रहेकोमा अब न्यूनतम ५७७ रुपियाँ हुनुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्याला योभन्दा बढी छ भने ती स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमा ८० प्रतिशतभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले भन्नुभयो, “सरकारले तोकेभन्दा पालिकाको दर रेट अधिकांशको बढी छ, तराईका केही जिल्लामा कम छ, त्यो दर रेटमा सरकारले तोकेको ५७७ रुपियाँभन्दा कम हुनुहुँदैन । ” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनेका लागि पारिश्रमिक कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कार्यस्थल दुर्घटना बीमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी पाएका श्रमिकको कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बीमा व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामार्फत काम गर्दागर्दै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबापतको बीमा सरकारले आफैँले गरिदिएको छ । बीमाबापत आव २०७८÷०७९ मा दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिक र श्रमिकका परिवारलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको जोखिम र क्षति न्यून गर्न बीमा अनिवार्य गरिएको श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. भुसालले जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारीमा खटिएका श्रमिकको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमाबाट सात लाख रुपियाँसम्म दाबी गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको नीति लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थामा सो कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएको एक सय दिनको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा सामूूहिक बीमाले सात लाख रुपियाँसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घनाबाट अपाङ्गताको अवस्थाका आधारमा बढीमा सात लाख रुपियाँ र कार्यस्थल घाइतेलाई औषधि उपचारबापत ७५ हजार रुपियाँसम्म बीमा रकम दाबी गर्न सकिने व्यवस्था छ । बीमा शुल्कबापतको सम्पूर्ण रकम मन्त्रालयले बेहोर्नेछ । संग्लन बीमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम बिमितको बीमा रकमको भुक्तानीका लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले सहयोग गर्ने पनि श्रम मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कार्यक्रममा सात लाख आठ हजार ४२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये तीन लाख ७१ हजार पुरुष छन् भने तीन लाख ३७ हजार महिला छन् । अहिलेसम्म छ हजार ७१८ जनाले मात्रै सो कार्यक्रमअन्र्तगत काम पाएका छन् । देशभर पाँच अर्ब ३७ करोड खर्च गर्नेगरी ११ हजार ६०९ वटा आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन तयारीमा छन् । यो वर्ष १२ अर्ब तीन करोड रुपियाँ सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउँदै छ तर अहिलेसम्म ३३ करोड रुपियाँमात्रै खर्च भएको छ । यो कार्यक्रमको अधिकांश बजेटअनुसार महिनामै मुख्यगरी सडक आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ ।
