नवराज कट्टेल
विराटनगर, माघ ७ गते । विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको ८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विराटनगर नाकाबाट आवतजावत गर्ने मालवाहक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने भारतको मीरगञ्जको पुल पुस २३ गते भासिएपछि त्यसयता राजस्व सङ्कलन घटेको छ । सोही कारणले पुस महिनाको राजस्व लक्ष्यको ७६ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । पुसमा राजस्व असुली प्रभावित भएसँगै विराटनगर भन्सार कार्यालयको अर्धवार्षिक अवधिमा ८९ प्रतिशत मात्रै असुली लक्ष्य हासिल भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख रुपियाँ असुली गर्ने लक्ष्य रहेकामा २१ अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा भन्सार महसुलतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लक्ष्यमा नौ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १० अर्ब १९ करोड तीन लाखको लक्ष्यमा १० अर्ब ९४ करोड २७ लाख र अन्तःशुल्कको एक अर्ब ८५ करोड ८३ लाखको लक्ष्यमा एक अर्ब ४८ करोड ५३ लाख रुपियाँ असुली भएको हो ।
दैनिक १४ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको भन्सार कार्यालयले माघ लागेपछि दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपियाँ मात्रै सङ्कलन गर्दै आएको छ । माघ महिनाको पहिलो पाँच दिनमा ५८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । पुलका कारण समस्या भएपछि कोलकाताबाटै ढुवानीको रि–रुट भइरहेको बताइएको छ ।
सूचना अधिकृत ढुङ्गानाले कोलकाताबाट चलान भइसकेका कन्टेनर मात्रै अहिले सुनसरीको सेतुबन्ध नाका हँुँदै भित्रिरहेका छन् । बन्दरगाहमै रहेका र पुलमा क्षति पुगेपछि चलान भएका सवारीसाधनले नाका परिवर्तन गरेका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले साउनयता लक्ष्यको ९२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो । कात्तिकमा चाडपर्व परेका कारण ८४ प्रतिशत सङ्कलन भएकोबाहेक औसत राजस्व सङ्कलन भइरको थियो । यसअघि २०७४ मा समेत मीरगञ्ज पुल भासिएपछि विराटनगर नाकाको सट्टा भैरहवा, काँकडभिट्टा र वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरिएको थियो ।
दैनिक २५० मालवाहक सवारी विराटनगर भन्सारबाट जाँचपास हुनुपर्नेमा अहिले दैनिक १५० हाराहारीको सङ्ख्या मात्रै प्रवेश गर्दै आएका छन् । विराटनगर भन्सारलाई पुस मसान्तसम्ममा सबभन्दा बढी राजस्व मोटरसाइकलबाट प्राप्त भएको छ । यसको पैठारीबाट एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यसैगरी पेट्रोलबाट एक अर्ब २७ करोड ६८ लाख, कपडाबाट एक अर्ब २० करोड ६० लाख, पोलिथिन दानाबाट एक अर्ब २७ करोड ६८ लाख रुपियाँ असुली भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी एलपी ग्यासबाट ७२ करोड ५१ लाख, स्टिल वायर रड क्वायलबाट ७१ करोड ४९ लाख, एमएस बिलेटबाट ६२ करोड ६२ लाख, सूर्यमुखीको कच्चा तेलबाट ५९ करोड ६६ लाख, भटमासको कच्चा तेलबाट ५८ करोड र पाम तेलबाट ५१ करोड एक लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि पहल गर्न माग
भारतको मीरगञ्ज खोलाको पुल क्षतिग्रस्त बनेपछि विराटनगर नाकाबाट प्रवेश गर्नुपर्ने मालवाहक सवारीसाधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिरहेका छन् । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी भीमनगर–सेतुबन्ध नाकाबाट मालसामान ढुवानी गर्दा ११६ किलोमिटर दूरी बढी हुने र यसका कारण १० हजार रुपियाँ बढी ढुवानी खर्च बेहोर्नु परिरहेको उद्यमी व्यापारीले बताएका छन् ।
‘रि–रुट’ गर्नुपर्ने र लागत बढेको अवस्थाको अन्त्य गर्न भारत सरकारसँग पहल गर्न यहाँका उद्यमी व्यापारीले माग गरेका छन् । साथै विराटनगर भन्सार कार्यालयले क्षतिग्रस्त पुल नजिकै बनेको अर्को नयाँ पुल सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै भन्सार विभागलाई पत्राचार गरेको छ । मीरगञ्ज खोलाको पुल यसअघि २०७४ साउनमा क्षतिग्रस्त बनेपछि भारत सरकारले नयाँ पुल निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो । साबिक पुलदेखि ३०० मिटर पश्चिममा एक वर्षअघि नै ढलान सकिएको त्यो पुल सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्दा विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व प्रभावित बनेपछि कार्यालयले भन्सार विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावासको कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै पत्राचार गरेको सूचना अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । “पुरानो पुल क्षतिग्रस्त बनेपछि नयाँ पुल सञ्चालनमा ल्याउन त्यहाँको ‘नेसनल हाइवे’ विभागसँग सम्बन्धन लिनुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि नेपालबाट पराराष्ट्रमार्फत पहल आवश्यक देखियो,” सूचना अधिकृत ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
पुल क्षतिग्रस्त हुँदा दैनिक आयात निर्यात र राजस्व असुलीमा असर परेको छ । व्यापार सहजीकरणको विषय भएकाले पुलको एजेन्डा नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय हुँदै पराराष्ट्रमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । भारत सरकारले बनाएको नयाँ पुलमा सडकको सतहबाट पुलको सतहमा उक्लने एप्रोच रोड र पुलको सतहबाट सडकको सतहमा झर्ने ल्यान्डिङ रोड मात्र बनाउन बाँकी छ । यो काम सक्न बढीमा एक महिना लाग्छ । पुल बनाउने भारतीय ठेकेदारको समय आगामी मार्च महिनासम्म रहेको बताइन्छ । वैकल्पिक पुलमा एप्रोच र ल्यान्डिङ रोड बनाएर त्यसलाई एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्रै व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पुलमुनि रेलमार्गसमेत रहेका कारण रेल विभागको समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताइन्छ । केन्द्रीय सरकारसँगै रेल विभागको समेत अनुमति आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले कूटनीतिक पहल सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगी विपिन काबराले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म आउने मार्ग प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भूपरिवेष्ठित देशलाई हुने भए पनि भारतले लगाउने विभिन्न अङ्कुशको सिकार उद्योगी व्यवसायी हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल लिन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
