ललित बसेल
सुर्खेत, माघ ८ गते । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापना गरेको व्यवसायी राहत अक्षय कोषबाट पीडित व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । विपत्मा परी आफ्नो व्यवसायमा क्षति पुगेका पीडित व्यवसायीलाई सङ्घले आफ्नो कोषबाट राहत प्रदान गर्दै आएको छ । गत साउनमा पसलमा बाढी पसेपछि क्षति पुगेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१०, पिपिराका रामलक्ष्मण खुद्रा तथा कोल्ड स्टोरलाई सङ्घले कोषबाट २५ हजार रुपियाँ राहत वितरण ग¥यो । स्टोरका सञ्चालक लीलाराम पुरीलाई क्षतिका आधारमा सङ्घले व्यवसायी राहत अक्षय कोषबाट सो राहत वितरण गरेको हो ।
यसैगरी वराहताल गाउँपालिका–५, बड्डीचौरमा रहेको कुशल किराना तथा कोल्ड सेन्टरमा गत कात्तिकमा आगलागी भयो । क्षतिको अनुगमन गरी सङ्घले कोषबाट पसल सञ्चालक तुलसी थापालाई पनि २५ हजार रुपियाँ राहत प्रदान ग-यो । यस्तै आपतविपत्मा व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने हेतुले स्थापना गरिएको कोषबाट क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत प्रदान गरिने सङ्घका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताउनुभयो । तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको कोषमा अहिलेसम्म ४० लाख रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ ।
सुरुमा २० लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको कोषमा व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो क्षमताअनुसारको रकम सहयोग गर्दै आएका छन् । पीडित व्यवसायीलाई राहत प्रदानजस्तो काम गर्न कोष स्थापना गरिएको बताउँदै महासचिव कँडेलले आगामी वर्ष यो कोषको राशि एक करोड पु-याउने लक्ष्य लिएको जनाउनुभयो । पीडित व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेपछि व्यवसायीले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
कोषमा सबैभन्दा धेरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अजयराज सुमार्गीले १० लाख रुपियाँ दिनुभएको छ । त्यसपछि सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पाँच लाख र वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले चार लाख २५ हजार रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ । यसैगरी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले एक लाख ५७ हजार, महासचिव लक्ष्मण कँडेलले एक लाख ५३ हजार, सुनील रामदामले एक लाख ५१ हजार, कोषाध्यक्ष भद्र भण्डारीले एक लाख ४३ हजार १११, पदमबहादुर खड्काले एक लाख २१ हजार, टीका वलीले एक लाख ११ हजार, वासुदेव शर्माले एक लाख १० हजार, रामप्रसाद पाण्डेले एक लाख पाँच हजार ५५५, टेकबहादुर भण्डारीले एक लाख पाँच हजार र सूर्यबहादुर रावत र अक्कलबहादुर शाहीले जनही एक लाख एक हजार, कुमारी बैङ्कले एक लाख रुपियाँ रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
अन्य व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार रकम जम्मा गरेका छन् । राहत सिफारिस समितिमा सङ्घका अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रेडक्रसका प्रतिनिधि छन् । समितिले मूल्याङ्कन गरी राहतको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
