logo
२०७९ मंसिर ११ आईतवार



अनुदान घट्दै ऋण बढ्दै

अर्थ |


अनुदान घट्दै ऋण बढ्दै


काठमाडौँ, माघ १७ गते । विकास साझेदारहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायताको स्वरूप बदलिन थालेको छ । विगत केही आर्थिक वर्षयता नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा फिर्ता गर्नु नपर्ने अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ तर राज्य कोषलाई भार पर्ने ऋणको दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता वैदेशिक सहायताकोे प्रवृत्तिमा बदलाव देखिएको हो । त्यसअघि अर्थात् आव २०७४/७५ मा ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा समीक्षा अवधिमा अनुदान आधाभन्दा धेरैले घटेर ३३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ । त्यसयता अनुदान निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३० अर्ब १० अर्ब रुपियाँको अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त छ । त्यसपछि २०७७/७८ मा अझ घटेर २७ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालू आवको मङ्सिरसम्म नेपालले छ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको छ ।

कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटिरहँदा ऋणको हिस्सा भने फराकिलो हिसाबले बढिरहेको छ । आव २०७५/७६ मा एक खर्ब चार अर्ब ८२ करोड रुपियाँको ऋण सहायताको प्रतिबद्धता रहेकामा आव २०७६/७७ मा एकै पटक करिब ८५ अर्ब रुपियाँले बढेर एक खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । बढ्ने क्रम २०७७/७८ मा पनि जारी देखिन्छ, जुन एक खर्ब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अनुदानमा प्राप्त हुने विकास सहायताको आकार सानो हुने र सर्त पनि बढी हुने हुँदा सरकार आफैँले पनि त्यति धेरै जोड नदिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताउनुभयो । अर्कोतिर दातृ निकायकै जोड ऋणमा भएकाले पनि अनुदानको हिस्सा घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विकास सहायतालाई सकेसम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्च गर्ने सरकारको प्राथमिकताले पनि ऋणको योगदान बढी हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ ।  “अनुदानका रूपमा प्राप्त सहायता सामाजिक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेटका लागि ऋण परिचालन हुने भएकाले पनि यसको हिस्सा बढेको हो । ”

विकास साझेदारहरूमध्ये द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको जोड अनुदानमा देखिन्छ भने बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा ऋण रहेको छ । यद्यपि द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान पनि व्यापक रूपमा घटिरहेको छ । पाँच वर्षअघि अर्थात् आव २०७३/७४ मा द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले ९४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएकामा गत आवमा अनुदानको आकार १८ अर्ब ८३ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त ऋणको हिस्सा भने अत्यन्त कम छ । आव २०७५/७६ र आव २०७७/७८ मा नेपालले द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ऋण सहायता प्राप्त गरेको छैन । आव २०७६/७७ मा भने तीन अर्ब ३३ करोड रुपियाँ ऋण अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको देखिन्छ । भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया, बेलायतलगायतका देश द्विपक्षीय विकास साझेदार हुन् ।

नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका बहुपक्षीय साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने ऋणको आकार भने बढिरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार आव २०७५/७६ मा बहुपक्षीय विकास साझेदारले छ अर्ब ६२ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता गर्दा एक खर्ब चार अर्ब ८२ करोड ऋणको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसपछि २०७६/७७ ऋणको आकार एकै पटक ७८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८६ अर्ब नाघेको छ । आव २०७७/७८ मा भने यी संस्थाहरूको ऋण करिब दुई खर्ब नजिक पुगेको छ । एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियनलगायत डेढ दर्जन बहुपक्षीय विकास साझेदार नेपालमा सक्रिय छन् ।

त्यसो त सरकारले स्रोत जुटाउनका लागि वैदेशिक ऋणको आकार पनि बढाउँदै लगेको छ । खासगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बढेको दायित्व पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएपछि विकास सहायताको पनि निर्भरता बढेको देखिन्छ । विकास साझेदार स्वयंले नै सङ्घीयताका कारण खर्च बढेको र त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

चालू आवमा सरकारले दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै गत आवमा करिब तीन खर्ब रुपियाँ नै वैदेशिक ऋण जुटाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । त्यसअघि आव २०७६/७७ मा दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूले साथ नदिइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा त सरकार आफैँले ऋणका लागि आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत निर्माण भएको छ । यसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार आफैँले प्रस्ताव गरेर सहायता उपलब्ध गराउने विगतको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनको इतिहास करिब छ दशक पुरानो छ । सन् १९५२ मा कोलम्बो प्लानमा जोडिएपछि नेपालले औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता स्वीकार गरेको मानिँदै आएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?