गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १९ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुँजीगत खर्च बढाउन पुन दबाब दिनुभएको छ । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा यस्तो दबाब दिनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई ‘खर्च गर्नुहोस’ भनेर भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आफूले समस्याको सहजीकरण मात्र गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
उहाँले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई खर्च हुन सक्ने/नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै मन्त्री शर्माले खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्नुहोस् । त्यस्तै उहाँले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ–आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेष अग्रसरता लिएर योजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड थियो । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले यस अघि पनि यस्तै बैठकमा पुुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले बढी खर्च गर्न सक्नेलाई बजेटसमेत थपिन सक्ने बताउनुभएको थियो ।
राजस्व चुहावट रोक्न ट्रास्क फोर्स
यसैबीच, मन्त्री शर्माले एक अर्को कार्यक्रममा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मङ्गलबार केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई भर्चुअल माध्यममार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राजस्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले राष्ट्रको रगत पसिना सरहको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रणको काम आजैबाट थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो राजस्व चुहावट रोक्नका लागि बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन । मन्त्री शर्माले चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘अपरेसन’ आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अपरेसनका लागि विशेष टोली वा ‘टास्क फोर्स’ बनाइने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सम्पूर्ण निकाय, आम जनतालगायत सरोकारवाला सबै मिलेर राजस्व चुहावटविरुद्ध लागे ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढेको भन्दै समयसापेक्ष प्रविधिको अवलम्बन गर्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
