जाजरकोट समाचारदाता
जाजरकोट, माघ २४ गते । ३० महिनामा बन्नुपर्ने जाजरकोटको बहुप्रतीक्षित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ७२ महिना बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । डीपीआर तयार नहुँदा जिल्लावासीले आयोजना पूरा नहुने हो कि भनी चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनीले भनेबमोजिम पटकपटक म्याद थपे पनि अझै सो कार्य पूरा भएको छैन । सन् २०१६ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम)ले नलगाडको टेन्डर डकुमेन्ट र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी स्मेकतर्फका आयोजना प्रमुख बाबुराम भारद्वाजले डीपीआरदेखि आयोजनाका अन्य पूर्वाधारका काम नियमित रूपमा भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्नेगरी नलगाड जलविद्युत् कम्पनी र स्मेक, एमडब्लूएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म डीपीआरलगायत परियोजनाको कार्य तथा निर्माण स्थलमा सडक, क्याम्प, जग्गा मुआब्जा, सेनाको क्याम्प निर्माण कार्यमा पाँच अर्ब रकम खर्च भइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनाका रूपमा हेरिएको नलगाडको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देख्दा स्थानीयवासी निराश भएका छन् । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले सुरुमा कामको थालनी हुँदा नागरिकमा परियोजनाप्रति आशा र भरोसा थियो, हालको गति हेर्दा निराश बनाएको बताउनुभयो ।
यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारसँग उहाँले मागसमेत गर्नुभयो । सन् २०१२ को मूल्यअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब आठ अर्ब २६ करोड हो । यसको प्रतिकिलोवाट लागत एक हजार ८०० अमेरिकी डलर पर्ने सन् २०१२ को अध्ययनले देखाएको थियो । नलगाड जलविद्युत् निर्माण भएमा यसले कुल वार्षिक ऊर्जा एक अर्ब ४० करोड युनिट उत्पादन गर्नसक्छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने ९४५ परिवारलाई करिब दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
