गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २५ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना विद्युत् वा ग्यास प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा लगानीकर्तालगायत अन्य सरोकारवालासँग सोमबार गरिएको छलफलमा यस्तो आग्रह गरिएको हो । कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले भन्नुभयो, “मल कारखाना खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ तर कुन प्रविधिमा गर्ने कुरा टुङ्गिएको छैन । त्यसको छिटो टुङ्गो लगाउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरिएको छ । ”
मल कारखाना बिजुली वा ग्यास प्रविधिबाट स्थापना गर्दा के कति लागत लाग्छ, त्यसको फाइदा के छ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिन आग्रह गरिएको बताउँदै मन्त्री यादवले प्रस्ताव आएपछि त्यसको आधारमा लगानीका लागि आह्वान गरेर कारखाना स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवसहित अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्डसहित सरोकार पक्षको सहभागिता थियो । सबैले मलको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न कारखाना खोल्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
मन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत्को प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी आवश्यकताअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन तयार छौँ । जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन खर्च मात्र लिएर पनि विद्युत् दिन तयार छौँ । ” ऊर्जाकै कारणले मल उत्पादनमा लागत महँगो हुने स्थिति आउन नदिने आश्वासन दिनुभयो ।
डलरमा खरिद गरेर ल्याएको ग्यासभन्दा देशभित्र उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले तत्कालको लागत मात्र हिसाब गरेर ग्यासबाट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि भावी पुस्ता, दिगो विकास लक्ष्य, विश्वसामु गरेका प्रतिबद्धतालाई समेत गहिरो ढङ्गले सोच्न आग्रह गर्नुृयभो । विश्व नै नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीमा लागिरहेको अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जा विद्युत्लाई बाइपास गरेर अरू देशले निरुत्साहित गरेको प्रविधिमा जान नहुने कुरामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
मन्त्री यादवले मलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कारखाना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पनि विद्युत् उत्पादनबाटै मल उत्पादन भयो भने आत्मनिर्भर हुने बताउँदै त्यसको लागतको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सातवटै प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी सोच्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा दुई लाख मेट्रिक टन क्षमताको कारखाना स्थापना गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ” उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा मल कारखाना स्थापना गरेर कृषकलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खाद्य सुरक्षाका लागि पनि मल कारखाना स्थापना महŒवपूर्ण भएको र त्यसका लागि नेपालकै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दूरगामी हिसाबले पनि जलविद्युत् नै प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्नुपर्छ, भविष्यका लागि पनि यो नै उपयुक्त हुन्छ । ”
मल कारखानामा लगानी गर्नका लागि जर्मनी, भारत र बेलायतलगायत देशका लगानीकर्ताले निवेदन दिएको बताउँदै लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले तर अहिले कुन प्रविधिबाट कारखाना खोल्ने विषय नै टुङ्गो नलागेका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी गराउनुभयो । लगानी बोर्डले मल कारखानाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्दै छ । आगामी बोर्डको बैठकमा पनि त्यसको बारेमा छलफल हुनेछ र चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
२०७७ कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त उत्पादन प्रविधि तथा मल कारखाना सञ्चालन गर्न लगानीको सम्भावित विधि, सङ्गठन संरचनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सोही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापनाका लागि १०३.८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशत वैदेशिक, ४० प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना स्थापना हुने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरुको लगानी एक खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
