काठमाडौं, फागुन १ गते । सुन्दर ट्रेडर्स प्रालिले भारतबाट थप एक सय वटा विद्युतीय बस ल्याउने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक पाँच वटा विद्युतीय बसबाट सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको यस संस्थाले थप सय वटा बस ल्याएर देशका मुख्य शहरमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा २०, दोस्रो र तेस्रो चरणमा ४०/४० वटाका दरले ३६ सिट क्षमताका सय वटा बस नेपाल ल्याउने गरी ‘कसिस ग्रुप अफ इन्डिया, राजस्थान’सँग बस खरिद सहमति गरेको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । कसिस ग्रुपले तयार गरेको बस सुन्दर यातायातले आठ वर्षभित्रमा रकम बुझाउने गरी सहुलियत ऋण सुविधामा ल्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
शून्य लगानीमा सय वटा बस सञ्चालन गरेर इन्धन खर्चमा कटौती गर्न सहयोग गर्ने भन्दै सरकारद्वारा थप सहयोग हुनुपर्ने कम्पनीको माग छ । सय वटामध्ये ६० वटा गाडी तयारी भइसकेको र बाँकी ४० वटा तयारीको क्रममा छन् । सय वटा बसमध्ये ६० वटा काठमाडौं, १४ वटा विराटनगर, १० वटा चितवन, चार वटा पोखरा, १० वटा रुपन्देहीमा सञ्चालन गर्ने र दुई वटा मौज्दात राख्ने सुन्दर यातायातले जनाएको छ ।
जर्मनी प्रविधिको उच्चस्तरको ब्याट्री प्रयोग भएकाले बसले ९४३ रुपियाँ लागतको विद्युतले एक पटक चार्ज गर्दा ३५५ किलोमिटर गुड्ने र थप १० प्रतिशत ब्याट्री मौज्दात रहनेछ । एउटा बसको मूल्य करिब दुई करोड रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कर वृद्धिले विद्युतीय गाडी आयातमा समस्या
विद्युतीय बस आयत गर्दा सरकारले यस अघि १७ प्रतिशतसम्म कर लिँदै आए पनि यसलाई वृद्धि गरेर करिब २५ प्रतिशतसम्म पु¥याएपछि बस आयतमा महँगो भएपछि सुन्दरले पहिलो चरणमा ल्याउन लागेको २० वटा बस भारततर्फ रोकिएको छ । महँगो शुल्क र कानुनी अड्चनका कारण दुई वटा बस मात्र वीरगञ्ज भञ्सार हुँदै नेपाल ल्याइएको छ भने बाँकी १८ वटा बस भारततर्फ नै रोकिएका छन् ।
इन्धनको मूल्य आकाशिएपछि देशमै उत्पादित विद्युतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सरकारले आग्रह गरे पनि विद्युतीय सामग्री आयातमा सरकारले सहयोग नगरेको थापाले गुनासो गर्नुभयो ।
‘हामीले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । कर वृद्धि गरेर सरकारले असहयोग गरेको, विद्युत प्राधिकरणले समेत डिमान्ड शुल्कको नाममा महँगो विद्युत शुल्क लिने गरेपछि विद्युतीय बस सञ्चालन कठिन हुँदै गएको हो ।
भञ्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले भने विद्युतीय बसलाई बाधा पुग्ने कुनै काम नगरेको तर सरकारले लागू गरेको कानुनका आधार पूरा गराएर मात्र नेपाल प्रवेश गराएको बताउनुभयो । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न मुख्य शहरका मेयरहरु उत्साहित बन्दै तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने र थप सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको चलखेलले रुट अनुमति लिँदा बीमा अनिवार्य जस्ता बहाना बनाएर सरकारी सहुलियत सबै हटाउँदै गएको आरोप छ । यसअघि सुन्दर यातायातले २०७६ भदौ १३ गते गाडी ल्याएर नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक बस पहिलो पटक सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको लगानी रहेको साझा यातायातले चीनबाट खरिद गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको थियो । नेपालसँगै कसिस ग्रुपले भारतको महाराष्ट्र सरकारलाई सात सय वटा बस वितरण गरेको थियो ।
सात सय तिर्दै आएको यातायात दस्तुर हाल ४७ हजार, तीन हजार पाँच सय तिर्दे आएको यातायात दर्ता शुल्क हाल ४० हजार पाँच सय, बीमा एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३.५ पु¥याएको छ ।
सरकारले आर्थिक नियमावलीमा उल्लेख गरेर विद्युतीय बसका लागि सडक दस्तुर, बीमा, भन्सार शुल्कलगायतका शीर्षकको राजस्व थप वृद्धि गरेपछि गाडीप्रतिको सहुलियत व्यवहारमा लागू हुन नसकेको हो । सडक दस्तुर, यातायात दस्तुरसमेत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बस, कार, जीप, भ्यान र मोटरसाइकल सबैलाई एउटै समूहमा राखेपछि झन् महँगो भएको हो ।
