logo
२०८१ जेष्ठ ११ शुक्रवार



सरकारी कार्यालय नै किन्दैनन् विद्युतीय गाडी, सन् २०३० सम्म विस्थापन मुश्किल

अर्थ |
पढ्नै पर्ने |


सरकारी कार्यालय नै किन्दैनन् विद्युतीय गाडी, सन् २०३० सम्म विस्थापन मुश्किल


काठमाडौं, फागुन ५ गते । तीन महिना अघि बेलायतमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६ आैं सम्मेलन (कोप २६) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्ममा शून्य इमिसन ल्याउनेमा सहमति जनाउनु भएको थियो । यस अघि सरकारले युरोपियन युनियनसँग सन् २०३० भित्र फोसिल फिउलबाट चल्ने सवारी विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी प्रयोगको दरमा बृद्धि गर्ने गरी हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर यो लागु गर्न सरकारी कार्याललले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहेका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको छ । तर व्यवहारमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारबाटै सहमति कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउन विद्युतीय सवारी खरिद र प्रयोग गर्न नचाहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताउनुभयो । थप बस खरिद गर्दा वातावरणमैत्री बस खरिद गरेर राज्यकोषलाई सहयोग पु¥याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सरकारी कार्यालयहरुलाई विद्युतीय सवारीसाधननै खरिद गर्न भनेर कुनै पनि निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले बताउनुभयो । तर विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आउने दिनमा सरकारी कार्यालयहरुले खरिद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पेट्रोल, डिजल लगायतकाइन्धन खरिदबाट मात्र सरकारले बर्सेनि अर्वौ रकम विदेश जाने गरेको छ । इन्धनको मूल्य अकासिए पनि सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन । पछिल्लो पाँच वर्ष यता विद्युत उत्पादनको दर बृद्धि भएसँगै विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग बड्दै गएको छ । इन्धनभन्दा सस्तो र भरपर्दो प्रविधिमा विद्युतीय सवारीसाधनहरु बजारमा आएपनि सरकारी कार्यालयहरुले भने प्रयोग गर्न नचाहेको पाइएको छ ।

खर्च कम, रकम विदेशीनबाट बचाउन र स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउन सरकारी पक्षबाट आनाकानी भएको वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताउनुभयो । सरकारी कार्यालयहरुले इन्धन खरिद शीर्षकबाट करोडौ रकम खर्च गरेर विदेश पठाउने गरेको छ तर यसलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशकै विद्युत प्रयोग गरी विद्युतीय गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न भने सरकारले उदासीनता देखाएको उहाँको आरोप छ ।
चिनियाँ कम्पनी विवाइडीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लाई विद्युतीय कार उपहारस्वरुप हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगले मात्र एक÷एक वटा विद्युतीय सवारी खरिद गरेका छन् ।

सरकारले सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न कुनै पनि निर्णय र परिपत्र नभएको अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सहसचिव भुपाल बरालले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिद गर्न सरकारले रोक लगाएको छ तर निर्वाचन ताका भने खरिद गर्नेछन तर विद्युतीय सवारीसाधननै खरिद गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान छैन, उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर पहिलो चरणमा ५० र दोस्रो चरणमा ५०० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने जनाएको छ । होटल र अन्य क्षेत्रमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न पाउने र छुट्टै मिटर जडान गरी सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने जनाएसँगै निजी क्षेत्रमा सवारी प्रयोगको दर बड्दै गएको वातावरण विभागका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । अब विस्तारै वायु प्रदूषणको दरकम सँगै इन्धनबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

वायु प्रदूषण बृद्धि हुनुमा इन्धनबाट गुड्ने सवारीको मात्र ३८ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यता एलपी ग्यास लगायतका मूल्य अकासिएसँगै सामान्य परिवारले दैनिकी चलाउन धौधौ पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा गरिने विज्ञापन, वारेन्टी र निःशुलक सर्भिसिङ जस्ता सुविधा दिएका छन् । चार्जिङ स्टेशनको अभाव जस्ता विषयलाई मुख्य विषय बनाएर सरकारी कार्यालयहरुले विद्युतीय गाडी खरिद नगरेको बहाना गर्दै आएको पाइन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २६१ वटा विद्युतीय कार र जिप भ्यान आयात भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै ४४६ वटा विद्युतीय कार÷जिप, भ्यान आयात भएको छ । नाडा अटोमोबिल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बजेटपछि विद्युतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको बताउनुहुन्छ । सरकारी कर्मचारीले इन्धन प्रयोगबाट खर्च गर्ने परिपाटी तोड्न नसक्नु र मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको आरोप वातावरणविद्हरुले लगाएका छन् । प्रत्येक कार्यालयले पेट्रोल र डिजलको बिल प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको कर्मचारीबाटै आरोप लाग्दै आएको छ । हाल एक पटक चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्ने र २५ वर्षसम्मको व्याट्री क्षमता भएको सुविधासम्पन्न विद्युतीय गाडीहरु निर्माण भइसकेका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?