प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, फागुन १० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने लगानीका क्षेत्रको पहिचान सुरु गरिएको छ । सोमबार सदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान र लगानीको विधिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने झन्डै पाँच दर्जन परियोजनामाथि प्रारम्कि छलफल भयो ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डले प्रस्तावका रूपमा सुदूरपश्चिममा गर्नुपर्ने १९ वटा विकास परियोजना अगाडि सारेको थियो । ती परियोजनामा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको एकीकृत विकास, जलविद्युत् आयोजना, धनगढी क्षेत्रीय विमानस्थल, धनगढीमा क्रिकेट मैदान, कैलाली कञ्चनपुरमा विद्युतीय बस सेवा र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबलकारलगायतका परियोजना छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि झन्डै चार दर्जन दीर्घकालीन आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, वनबासा, कर्णाली छ लेन सडक, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा चक्रपथ निर्माण तथा चार जिल्लाबाट केबलकार सञ्चालन, सेती लोकमार्ग, कर्णालीमा जल यातायात, प्रदेश बसपार्क, नदी नियन्त्रण गरी एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतमा लगानी जुटाउन खोजेको छ ।
प्रदेश सरकार र बोर्डबीच छलफल भई केही परियोजना छनोट गरिने र ती परियोजनाको लगानी स्रोत खोजिने र लगानीको विधि तय गरिने बताइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र बोर्डबीच समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । यो समझदारीपत्रको मस्यौदामा सोमबार छलफल भएको छ । छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लगानी बोर्डसँग छलफल गरी पहिचान गरिएका परियोजनाको चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । बोर्डसँगको सहकार्यका लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “युगअनुसारको कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा विकास गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले कागजी सहजता हुन आवश्यक छ । ”
सो अवसरमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारा लामा तामाङले योजना बनाउने परम्परागत तरिकामा परिवर्तन आउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै ‘हरेक विकास निर्माण कार्यक्रममा पर्यटनलाई जोड्न आवश्यक छ’ भन्नुभयो । प्रस्तावित आयोजनाबारे धारणा प्रस्तुत गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले प्रदेश र लगानी बोर्डका परियोजनामा फेरि छलफल गरेर एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब लगानी पनि अपेक्षित रूपमा बढ्ने विश्वास गर्नुभयो । उहाँले सातैवटा प्रदेश सरकारसित लगानी सम्बन्धमा छलफल गर्ने नीतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारसित पहिलो र उत्साहजनक छलफल भएको बताउनुभयो ।
सो छलफलमा व्यवसायी अनिल भुजनियाले सिमेन्टजस्ता आत्मनिर्भर भएका उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक नहुने बताउनुभयो । “अब विदेशी लगानी हुँदा हाम्रा दर्जनौँ सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा पर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टले उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
