गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले ठेकेदारी प्रणालीले मलको समस्या समाधान नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रणालीबाट मल खरिद गरेर वा आफ्नै मल कारखाना सञ्चालन गरेर मात्र मलको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । ३० प्रतिशत मल जीटुजी प्रणालीबाट ल्याए पनि ७० प्रतिशत मल टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउने प्रावधान रहेका कारण समस्या समाधान गर्न कठिन हुने चर्चा गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था रहने हो भने १५ अर्ब रुपयाँ मात्र होइन । ४५ अर्ब रुपियाँ छुट्याए पनि मलको समस्या समाधान हुँदैन । ”
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वृद्धि भएको मलको मूल्यका कारण यहाँ मलको अभाव भएको बताउनुभयो । मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा चलेको धेरै भए पनि सम्बद्ध निकायले चासो नदेखाउँदा लगानी आउन नसकेको मन्त्री यादवले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानीको सुनिश्चितता गर्ने निकाय लगानी बोर्ड हो, यसले प्रस्ताव तयार गरेर लगानी कर्तालाई गर्ने, सरकारलाई पनि ठोस प्रस्ताव दिने हो तर बोर्ड आफैँ अलमलमा देखिन्छ । ”
सो अवसरमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको हाहाकार भएका कारण त्यसको असर नेपालमा परेको बताउनुभयो । किसानलाई मल कसरी दिने त्यसका विभिन्न विकल्पका बारेमा सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट जीटुजी प्रणालीमार्फत मल खरिद गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै मल आयात हुनेछ । मल कारखाना खोल्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा कृषि मन्त्रालय समन्वयकारी भूमिकामा मात्र छ । ”
